प्रदिप ज्ञवालीले दिलाए सरकार भएको अनुभुति, युरोपेली युनियनलाई मुखभरिको जवाफ

युरोपेली युनियनको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति

प्रकाशित २०७४ चैत ७ बुधबार

काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युनियनले ती निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो ।

मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगकोे अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र सो युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत सो प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युनियनसँग आग्रह गरेको छ । सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा सो आयोगबाट सुझाव दिइनु दुःखद् भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अत्यधिक मतदान भएको निर्वाचन नेपालको लोेकतन्त्र, विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न प्रदिप ज्ञवाली आए यता अन्तराष्ट्रिय समुदायको एक मुख्य सहयोगी अंगलाई सरकारले यसरी आफ्नो हैसियत देखाउँदै उसको प्रतिवेदनमाथि आपत्ती जनाएको हो। ज्ञवाली मन्त्रालयमा आए यता सार्वजनिक भएको यो वक्तव्यले देशमा सरकार छ भन्ने अनुभुति दिलाएको धेरैको भनाइ रहेको छ।