काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले युरोपेली युनियन इयूको प्रतिवेदन विवादास्पद भएको बताएका छन् । उनले प्रतिवेदनका केही बुँदाहरु ग्रहणयोग्य भए पनि जातीय संरचना सम्बन्धी विषय गम्भीर भएको बताएका छन् । 

नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा नभएका अवस्थामा नेता केसीले हाम्राकुरासंग भने, सुझावको तेस्रो बुँदामा भनिएको कुरा गम्भीर छ, यसले मुलुकमा द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा छ ।’

युरोपेली युनियनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको १० बुँदे प्रतिवेदनको तेस्रो नम्बर बुँदामा ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने । नकारात्मकविभेदको भागी भएका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरू लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।” विषय समेटिएको छ । 

नेता केसीले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी लोकतन्त्रको चरित्रलाई गलत अर्थ लगाउँदै दिग्भ्रमित र आक्रोशित बनाउने खस आर्यलाई आरक्षणबाट हटाउनेजस्ता कुराले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई भड्काएर विद्वेश र वैमनश्यता बढाउने कार्य गम्भीर आपत्तीको कुरा हो ।’

उनले ‘नेपालको राष्ट्रिय हित, एकता र समावेशी संरचनाको निर्णय सार्वभौम नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने विषय हो, कुनै पनि विदेशी नियोगको चासोको विषय होइन’, भनेका छन् ।   
 
नेता केसीले ‘संविधानलाई मानेर निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर चुनाबमा भाग लिएको र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा सरिक भएको कुनै पार्टीविशेषलाई ‘उग्रवामपन्थी’ भन्ने असंयमी र आपत्तीजनक विशेषण दिनु अशोभनीय हो’ भने । । 

उनले ‘प्रतिवेदनमा प्रयुक्त यस्ता कतिपय ब्यहोरा र शैलीले राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र अन्तरजातीय भाईचारामा खलल पुर्याउन खोजेको देखिन्छ’, भन्ने विश्लेषण पनि गरेका छन् । 

नेता केसीले ‘रिपार्टमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नगरेको तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न गराउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । मत खरिदलाई निर्मूल पार्न जिम्मेवार राज्याधिकारीहरू, निर्वाचन आयोग र नेपाल प्रहरीले बृहत्तर रूपबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदाहरूलाई सरोकारवाला सबै पक्षले आत्मसात गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ’ भने ।