यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात नियमन गर्न १० वटा कार्यविधि ल्याएको छ । ती कार्यविधि र निर्देशिकाले अब रुट परमिट यातायात व्यवसायीको नाममा सोझै पाइने छैन । अब गाडी चलाउने नै हो भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जिकरण हुनुपर्छ । यो विषयमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । यसै विषयमा हामीले राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसँग कुराकानी गरेका छाैँ । 

० महासंघको आकस्मिक बैठक केका लागि ?
– सरकारले १० बुँदे निर्देशिका जारी ग-यो भनेर हामीले सञ्चारमाध्यमबाट सुन्यौं । नागरिकको सम्पत्ति पञ्चायती शैलीबाट यो नियन्त्रण गर्ने तरिका भयो । यो परिस्थिति ठीक भएन, त्यसैले हामीले आकस्मिक बैठक बोलाएका हौं । सरकारले यो देशको नागरिक चिन्दिन भन्नु आपत्तिजनक हो । आजसम्म हाम्रा पत्रहरु लिने, हाम्रा कामहरु गर्ने, अहिले चिन्दनँ भन्नु हास्यपद कुरा हो । २६ गते हाम्रो परिषद् बस्दैछ, त्यसले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुरुप हामी अघि बढ्छौं । 

० परिषद् बैठक बस्ने निर्णय गर्नुभयो ?
– हो, सञ्चारमाध्यममा आएको कुरालाई खण्डन गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छौं । संघसंस्था ऐनअन्तर्गत भएका समितिहरु हुन् । महासंघ निर्देशन ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको हो । परिवर्तित रुपमा अघि जानुपर्छ भनेर सरकारले यसअघि पनि भनेको थियो । विभागको काम दुरुस्त भएन, यसले जुन रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो गरेन । व्यवस्थापन गरेन । रुढ इजाजत दिएर मुनाफा कमाउने काम मात्र भयो । देशमा अग्रिम कर तिर्ने भनेका यातायात व्यवसायी मात्र हुन् । हचुवाको भरमा निर्देशन दिनु हुँदैन ।

यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा स्टेक होल्डरसँग सरकारले सहमतिका आधारमा अघि बढनुपर्छ । हामीलाई सेन्सरसिप लागू गर्न खोजिएको छ । हामीलाई विभाग चिन्दो रहेनछ, त्यसकारण विभागभन्दा माथिको निकायसँग वार्ता र छलफल गछौं । रोयल्टीको पनि कुरा आएको छ । रोयल्टी कसले तिर्ने हो ? प्रयोगकर्ताले तिर्ने हो ? सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्न गइयो भने मनोरञ्जन कर सिनेमा हलले तिर्दैन । जसले सिनेमा हेर्छ, त्यसले तिर्ने हो । सार्वजनिक यातायातमा अर्को निर्देशन नआएसम्म गीत संगीत बच्दैनन ।

० कार्यविधि पढ्न पाउनुभयो ?
– छैन ।

० तपाईंहरुले सेन्डिकेट लाद्नुभएको आरोप छ नि ?
– आरोप लगाएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापनमा केही कमिकमजोरी होलान् । यातायात व्यवस्था विभागको काम सम्पूर्ण रुढको व्यवस्थापन गर्ने हो । आजसम्म के व्यवस्थापन ग-यो त ? रुढ प्रमिट दिँदा सडकको क्षमता, अवस्था, गाडीको संख्या र उपभोक्ताको संख्यालाई आधार मानेर अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार रुढ प्रमिट दिन स्पष्ट नियमावलीमा लेखिएको छ । त्यो नियमावली उहाँहरुले किन लागू गर्नुभएन । उहाँहरुलाई जे चाहिन्छ, त्यो लागू गर्दै जाने, यातायातमा सुधार गर्ने कुरा लागू नगर्ने ?

० कुन नियमावली लागू गरिएन ?
– रुट पर्मिट कसरी दिने भन्ने कुरा नियममा छ ।

० अहिलेसम्म कसरी दिइएको थियो ?
– अहिलेसम्म जो माग्न गयो, उसँग बार्गेनिङ गरेर झ्यालबाट दिइन्थ्यो । हामीले ढोकाबाट दिने व्यवस्था गरौं भनेर माग गरेका हौं । कुरा यहाँ नै नमिलेको हो, हामीमाथि सिन्डिकेटको आरोप लागेको पनि यही हो । बनेपामा १३ वटा समितिले नियमअनुसार नै आलोपालो गरी सेवा दिइएको हो । जहाँ पनि क्युमा बसेर नै दिने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो । नयाँ नियम छ भने हामी छलफल गरेर त्यसआधारमा हामी जान तयार छौं ।
सार्वजनिक पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार यो दायित्वबाट चुकेको छ । यो ग्याप नागरिकले पूरा गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गरिएको छ । हामीले चाहेको रुटमा हामीले यातायात गुडाउन पाउँदैनौं । विभागको सिफारिस र निर्देशनको आधारमा हाम्रा गाडीहरु सडकमा गुडिरहेका छन् ।

० सिन्डिकेट गर्ने गाडीको रुट खारेज गर्ने कुरा गरेको छ सरकारले ?
– सरकारले बनाएको नियम सबै पालना हुन्छन भन्ने छैन । ४ प्रतिशतले असहमति जनाउँदा संविधान संशोधन हुने अवस्थामा छ । यातायात क्षेत्रमा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । २० लाखभन्दा बढीले स्वरोजगार पाएका छन् ।