काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमाका मुख्य नाकामा जारी ‘अघोषित नाकाबन्दी’ खोल्न अवलम्बन गरिएका उपायको विवरण पेस गर्न आज सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले नाकामा इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा भएको अवरोध हटाउन गरिएका उपायबारे लिखित जवाफसहित १० दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
नाकाबन्दी खुलाउन ठोस पहल नहुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको भनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँबाट रिट निवेदन परेको थियो ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ । रासस
