‘फास्ट ट्रयाक’ सम्झौता जहाँको त्यही रोक : सर्वोच्च

प्रकाशित २०७६ वैशाख २५ बुधबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–तराई जोड्ने ‘फास्ट ट्रयाक’ द्रूत मार्ग सम्बन्धी सम्झौता अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ताद्वय पूर्णबहादुर खड्का र भाइराजा राइले गएको वुधबार दर्ता गरेको रिट निवेदनबारे छलफल गर्दै विहिबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले कार्तिक ११ गतेसम्म सो सम्झौता जे जस्तो अवस्थामा छ सोही ठाउँमा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले कार्तिक ११ गते बहसका लागि दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।

अधिवक्ताद्वयले एक सय १२ अर्ब लगानी गरी निर्माण गर्ने द्रूत मार्ग भारतीय कम्पनी ‘आइएल एन्ड एफएस’लाई दिन लागिएको र सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्रहीतविपरित रहेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

वुधबार मात्रै संचारकर्मीसंग भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाली लगानी र नेपाली इन्जिनियरहरुले कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्री निधीले नेपाली कम्पनीहरुले ३० वर्षमा पनि योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । यो दु्रत मार्ग र यातायातको उपलब्धताले अबको १५ वर्षमा नेपाल विकासको गतिमा जाने हास्यास्पद धारणा राखेका थिए ।