अनलाइन निर्देशिका संविधानविपरीत

प्रकाशित मिति : २०७३ असार ६ सोमबार , ४,३४१ पटक हेरिएको
काठमाण्डौ ।अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियमनका नाममा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन सक्ने प्रावधानसहितको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३’ सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशिका नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसँग बाझिने खालको छ।
 
निर्देशिकामा आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने सूचना अनलाइनमा आएमा सरकारले त्यसलाई बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। संविधानको धारा १९ ले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको आजको कान्तीपुरमा समाचार छ । 
 
संविधानको धारा १९ को २ मा लेखिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।’ संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा भने अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीहरूका आधारमा वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। 
 
धारा १९ मा सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नका निम्ति ऐन ल्याउन सकिने उल्लेख छ। तर त्यसमा संसद्बाट पारित गर्नु नपर्ने निर्देशिका बनाएर मिडियालाई नियमन गर्न सकिने बाटो भने खोलेको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले ऐन बनाउन सकिने संविधानको प्रावधान छलेर सरकारले निर्देशिका बनाएको बताए। उनले भने, ‘यो सरासर उदाउँदो अनलाइन मिडियामाथिको हमला हो।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने भएकाले निर्देशिका ल्याइएको बताए। उनले भने, ‘यो संविधानको धारा १९ विपरीत छँदै छैन।’ 
 
संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारको हकमा व्याख्या गरिएकै प्रावधानमा एउटा नयाँ बुँदा निर्देशिकामा थपिएको देखिन्छ। निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदाको क–देखि घ–सम्म संविधानमै उल्लेख भएका हरफहरू छन्। तर ङ नम्बरको बुँदामा भने अनलाइनलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ। निर्देशिकामा विदेशबाट सञ्चालित अनलाइनले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बाहिरको सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गरेमा त्यसलाई नेपालभित्र प्रकाशित वा प्रसारित हुन नसक्ने गरी सूचना विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ। 
 
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले समष्टिगत रूपमा निर्देशिका सकारात्मक रहेको र यसले अनलाइन मिडियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको बताए। कार्कीले भने, ‘तर निर्देशिकाको बुँदा ११ को ङ र बुँदा २१ मा उल्लेख गरिएको अवरुद्ध गर्न सकिने भन्ने वाक्यांश सच्याउनुपर्छ। त्यस्तै बुँदा ११ को ङ–ले समाचारको आधिकारिक स्रोत के हो भन्ने प्रस्ट खुलाएको छैन।’
 
पूर्वअध्यक्ष गाउँले सरकारले समाचारको स्रोत खोज्ने यो प्रचलनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने बताउँछन्। त्यस्तै सोही बुँदामा भ्रम सिर्जना गर्ने खालमा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेमा त्यस्ता अनलाइनलाई बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख छ। तर कस्ता सामग्रीबाट भ्रम सिर्जना हुन्छन् र त्यसको आधार के हो भनेर छुट्याउने अधिकार भने सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना विभागलाई दिएको छ। निर्देशिकाले यसको जिम्मा विभागलाई दिनु न्यायसंगत नहुने गाउँले बताउँछन्।
 
भन्छन्, ‘आमसञ्चारको कन्टेन्टमाथि कसी लगाउने अधिकार संविधानले नै प्रेस काउन्सिल र न्यायालयलाई जिम्मा दिएको छ।’ निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमबाट प्रसारण/प्रसारण हुने रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यम सबैलाई समेटेको छ। जस्तो कि, अनलाइन रेडियो वा अखबारमा छापिएकै सामग्री अनलाइनमा प्रकाशन हुँदा पनि यो आकर्षित हुन्छ।
 
निर्देशिकाले अनलाइन मिडियाको स्पष्ट परिभाषा नगरेबाट समचारमूलक सामग्रीमा आधारित ब्लगहरू पनि यसको निसानामा पर्ने देखिन्छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषामा निर्देशिकाले ब्लग शब्द उल्लेख नगरे पनि समाचारमूलक ब्लगहरूलाई यसले नियमन गर्ने देखिन्छ।
 
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा ल्याएको निर्देशिका आफूहरूलाई मान्य हुनै नसक्ने बताए। विषयवस्तुका आधारमा कुनै पनि माध्यममा आधारित मिडिया बन्द गर्न नपाइने संवैधानिक ग्यारेन्टी नै भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यो आपत्तिजनक मात्रै छैन, सरासर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी पनि छ।’ अध्यक्ष विष्टले निर्देशिका खारेजीका लागि महासंघले कडा कदम चाल्ने पनि बताए। 
 
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनलाइन मिडियामा राखिएका सामग्रीकै आधारमा पत्रकारहरू पक्राउ पर्न थाले पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यसैका आधारमा मिनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री भएका बेला प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, अनलाइन पत्रकार प्रतिनिधि र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सम्मिलित समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई दिएको थियो। महासंघ अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, तर त्यतिबेला दिएको प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा थिएनन्। 
 
विष्टका अनुसार करिब तीन महिनाअघि मन्त्रालयले निर्देशिकाको विषय समेटिएको ड्राफ्ट सुझावका लागि भन्दै महासंघ पठाएको थियो। विष्टले भने, ‘हामीले कैयन् बुँदामा हेरफेर गरेर पठाएका थियौं। तर अहिले त यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले पारित भएको छ। यो मान्य हुनै सक्दैन।’
नयाँ