काठमाडौँ । संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संयुक्तको सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका गर्न  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले  राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई सो आह्वान गरेका हुन् ।

तीन मुख्य दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन संयुक्त अपिल जारी गरिएको छ।

“सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष राख्नु भएको प्रस्ताव संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको संयुक्तबाट पारित हुन नसकेकोले सम्माननीय केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्छौँ,” पत्रमा लेखिएको छ ।

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले संयुक्त पत्रमार्फत राष्ट्रपतिलाई संयुक्त सरकार गठनका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्तको सरकार, सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी सरकार गठनका लागि विभिन्न तीन विकल्पको व्यवस्था छ । तर अहिले संसद्मा कुनै पनि एक दलको संयुक्त पुग्ने अवस्था भने छैन । 

धारा ७६ (१) अनुसार एकल संयुक्तको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि यो अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको विकल्पमा सरकार गठन गर्ने जानु पर्ने कांग्रेससहितका विपक्षीको मत छ । धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त प्राप्त गर्न सक्ने सांसद संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्छ । र संविधानको सो धाराको यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि सदस्यले १३६ मत पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

२७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बन), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई निलम्बन), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । यसरी बन्ने संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ३० दिनभित्र फेरी विश्वासको मत लिनुपर्छ । नभए फेरी सरकार गठका लागि अर्को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि पुनः विश्वासको मत लिनै पर्छ र विश्वास पुर्‍याउन सकेनन् भने फेरी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

यो प्रक्रियामा संसद्को कुनै पनि सदस्यले आफूले संसद्मा विश्वासको मत पुर्‍याउन सक्ने आधार पेश गर्नु पर्छ र त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन् । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले समेत संविधानको व्यवस्था अनुसार पुनः अघिल्ला प्रक्रियामा जस्तै संसद्मा ३० दिन भित्र विश्वास रहेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले धारा ७६ (७) अनुसार ६ महिना भित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।