झापा। झापाको दमकमा बन्न लागेको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माणको टेन्डर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आफ्नो नियमावली, इपीसी सम्बन्धी निर्देशिका तथा ऐनले तोकेको मापदण्ड विपरीत गएर सेटिङमा गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रवार ल्याएको बजेटमा समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमक ३ मा बन्न लागेको रङ्गशालालाई निक्कै महत्त्व दिएर उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रङ्गशाला झापाको दमकमा २ वर्ष भित्रमा निमार्ण कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमक ३ मा बन्न लागेको रङ्गशाला निर्माण कार्यको बोलपत्र भने ३० दिनको समय दिएर गत वैशाख १९ गते नै आह्वान भइसकेको छ।

४ अर्ब भन्दा बढी लागत अनुमान गरेर निकालिएको बोलपत्र चलखेल गरी निकालिएका कारण निक्कै त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। कतिपयले भने त्रुटिपूर्ण भन्दा पनि सेटिङ मिलाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ का प्रावधानलाई नसमेटिएको बताएका छन्। केही निमार्ण व्यवसायीहरूको सेटिङमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा इपीसी सम्बन्धीको निर्देशिका २०७८ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार बोलपत्र ननिकालिएको उनीहरूको दाबी छ।

प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका ठुलो संरचनाहरू जस्तै सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, रङ्गशाला, सिँचाई, बाटो, जलविद्युत जस्ता निमार्ण कार्यको डिजाइन, इन्जिनियरिङ  सहित मर्मत सम्भारसम्म निर्माण व्यवसायीबाट गराउने भनेर इपीसी सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा भनिएको छ।

एक अर्ब भन्दा माथिको बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणकर्ता हरू (आइसिबी) बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आह्वान गर्न पाइने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन समय दिएर सूचना प्रकाशित गरिन्छ। तर रु ४ अर्ब भन्दा बढीको बोलपत्रमा समेत एनसिबी बोलपत्रमा झैँ ३० दिनको मात्र समय दिएर सूचना निकालिएको छ। राखेपका खरिद इकाईका संयोजक सुजन खतिवडाले यो आइसिबी नै भएको दाबी गरे।

त्यसो हो भने किन ३० दिनको मात्र समय राखेको र इपीसी निर्देशिकाले राखेको प्रावधानहरू बोलपत्रमा किन नसमेटिएको भन्ने प्रश्नमा भने उनले जवाफ दिन सकेनन्। उनले यो टेक्निकल कुरा भएकोले खरिद इकाईका सचिव इन्जिनियर राजु श्रेष्ठलाई थप बुझ्न अनुरोध गरे। श्रेष्ठलाई दुई दिनसम्म पटक पटक उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा पनि उनले मोबाइल उठाएनन्।

सेटिङमा केही निमार्ण व्यवसायीलाई मात्र सहज हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्ने आरोपका विषयमा भने खतिवडाले यो ठुलो बोलपत्र भएको र आफू राखेपको एउटा कर्मकारी मात्र भएकोले केही थाहा नहुने बताए। तर राखेपकै अर्का एक कर्मचारीले भने खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको नातेदार भएको बताउने गरेको र राखेपका सदस्य सचिवको समेत प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भएकोले उनीहरूकै सक्रियतामा सेटिङ मिलाएको बताए।

बोलपत्र त्रुटिपूर्ण देखिएकोले इपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ले तोकेका कुराहरू सच्याएर जानुपर्ने लिखित सुझाव प्रिबिडमा दिएको भए पनि अन्य कतिपय कुराहरू संशोधन भएर आउँदा पनि इपीसी खरिद निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार संशोधन गरिएको जानकारी प्राप्त नभएको निमार्ण व्यवसायी सनक राईले बताए।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको रूपमा प्रधानमन्त्री निकट मानिने रमेश सिलवाल रहेका छन्। खरिद ऐनको प्रावधान तथा इपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार संशोधन नभए फस्न सकिने भनेर राय दिए पनि उनले प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला निकायहरू सबै मिलाई सकेको भन्ने गरेको राखेपकै एक कर्मचारीले बताए।

फुटबल रङ्गशाला बनाउँदा फिफाले तयार पारिएको गाइडलाइनको पुरै बेवास्ता गरिएको छ। बरु क्रिकेट मैदानमा प्रयोग हुने भ्याक्युम पावर ड्रेन भने राखिएको छ। अहिले बन्न लागेको रङ्गशालामा इपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको नै हो भन्ने गरिए पनि नयाँ  प्रावधानहरूलाई समेटिएको छैन।  

अर्का एक निमार्ण व्यवसायीले बिड अफ क्वान्टिटी (बिओक्यु) मा क्वान्टिटी नखुलाएको तर इन्जिनियरिङको मुख्य व्यक्तिको हकमा भने क्वान्टिटी खुलाएकोले बोलपत्र निष्कासन गर्दा सेटिङ भएको आशङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताए।

बोलपत्र आह्वान गर्दा इपीसी निर्देशिका आउनु भन्दा अगाडिको मापदण्ड प्रयोग गरिएको छ, तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशिका जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत पुरानै तरिकाद्वारा बोलपत्रलाई अगाडि बढाउँदा ऐन, कानुनको धज्जी उडाइएको छ। इपीसी निर्देशिका विपरीत गएर म्याद थप, मूल्य बुद्धि तथा भेरिएसन गर्ने जस्ता कुराहरू बोलपत्रमा समेटिएको छ।

बोलपत्रलाई इपीसी निर्देशिकाको मापदण्ड अनुसार लैजान समय हुदाँहुदै पनि परिमार्जन गर्न नेतृत्व नलाग्नुले ठुलै सेटिङ भइरहेको सहजै अनुमान जो कोहीले गर्न सक्ने एक निर्माण व्यवसायीले बताए। अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले बोलपत्रमा भाग लिन नसकुन् भनेर ऐन र निर्देशिकाले राखेका प्रावधानहरू नसमेटीकन केही निमार्ण व्यवसायीहरूलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बनाएको उनको आरोप छ।