काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले संसद नभएको बेला असंवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेट वातावरण र चुरे संरक्षणमा असंवेदनशिल रहेको बताएका छन् ।
थापाले मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत चुरे क्षेत्र तहसनहस पारेर तराईलाई मरभुमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई रोक्ने पनि बताएका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्,‘संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा ‘नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशिल छ प्रष्ट भएको छ।’
उनले अगाडी भनेका छन् यो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’ आफ्ना ‘यार’लाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भएको छ। चुरे क्षेत्र तहसनहस पारेर तराईलाई मरभुमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो।यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौं ।’
‘अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खवरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई हामी जनप्रतिनिधिले त प्रतिरोध गर्छौं नै। आम जनता, संचारजगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आव्हान गर्दछु’ उनले भनेका छन् ।
अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सङ्घीय बजेटमा प्राकृतिक दोहन बढाउने रणनीति अनुरूप कार्यक्रम ल्याउनु चुरे क्षेत्रको दोहनलाई नै प्रोत्साहित गर्ने किसिमको भएको भन्दै अन्य सरोकारवालाहरुले पनि विरोध जनाएका छन् ।
वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा संरक्षण बिरोधी कार्यक्रम ल्याएको साथै निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेकोमा आलोचना भइरहेको छ ।
