काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याएको विषयमा आलोचना भएको छ ।

अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सङ्घीय बजेटमा चुरे क्षेत्र भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि  प्राकृतिक दोहन बढाउने रणनीति अनुरूप कार्यक्रम ल्याउनु चुरे क्षेत्रको दोहनलाई नै प्रोत्साहित गर्ने किसिमको रहेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सरकारको उक्त नीतिको सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका छन् । उनले निर्यात खुल्ला गर्दा मापदण्डविपरित ढुङ्गा गिट्टी निकासी बढ्ने साथै प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने र चुरे क्षेत्रको विनाश बढ्ने बताएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले व्यापार घाटा कम हुने होइन चुरे सखाप हुने औँल्याएका छन् ।

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले चुरे दोहन बढ्ने भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज) आपत्ति जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले ठहर गरेको छ ।

नेफेजले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा संरक्षण बिरोधी कार्यक्रम ल्याएको साथै निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेकोमा आपत्ति जनाएको हो । नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए पनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने निश्चित भएको र संस्थाको विगतको अध्ययनले पनि त्यो पुष्टि गरेको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिन गरेको व्यवस्था स्पष्ट नभएको नेफेजको ठहर छ ।

‘दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो ९कमजोर० पर्वत श्रृखंला नै ‘चुरे’ हो । यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । यसले कुल भू-भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । तत्कालीन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर अहिलेको सरकारले यही बजेटका बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौ रुपैयाँ छुट्टाएको जानकारी दिएको छ भने बुँदा नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू-भाग तीव्र गतिमा मरुभूमिकरण हुन्छ । पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ र यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ ।

त्यसैले मुलुकको झण्डै ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनै पनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेफेज विरोध गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । चुरे क्षेत्र त्यसैपनि अत्यधिक बर्षा, भू–क्षय, भूकम्पीय जोखिममा उच्च छ । यो विनाशकै क्रममा छ । सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमले यसलाई  विनासको बाटोमा धकेल्ने नेफेजको निष्कर्ष छ ।

‘२०७१ साउनअघि चुरे उत्खनन उत्कर्षमा पुगेको थियो । निकासीमा प्रतिबन्धपछि पनि चुरे क्षेत्रको उत्खनन रोक्न राज्यका सबै निकायलाई हम्मे हम्मे परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसैले रोप-वे बन्नु पूर्व नै चुरे विनाशको श्रृखंला सुरु हुने सम्भावना प्रबल छ, विगतका घटनाक्रमले त्यही देखाउँछ ।

ढुङ्गा गिट्टीका तस्कर र माफियाले चुरे हुँदै बग्ने नदीभित्र एक्स्काभेटर लगेर नदीको सतह गहिरो पार्दै उत्खनन गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नदीका दुई किनारको रुखहरू मासिएका छन् । नदीको सतह गहिरिएको छ । मधेशका समतल भूभागमा नदीको सतह आकासिएको छ भने पानीको सतह गहिरिँदै गएको छ । भावर क्षेत्र जोखिममा छ । मधेशभरी पानीको सतह गहिरिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेफेजले भनेको छ, ‘तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौँ गुणा खर्च लागेको जनाएको छ ।

यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाइ भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसलाई मनन गर्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेफेजले स्वागत गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउने रणनीतिको नेफेजले स्वागत गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशलाई करिब १ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई ६१ करोड बजेट सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने छ ।

त्यस्तै चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई विकास संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत महाभारत क्षेत्रमा दुई सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भू-क्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।