काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले तराई-मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । सभापति देउवाले चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर ब्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै हो भनेका छन् ।

देउवाले अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् ।

उनले बुधबार अपरान्ह एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू-क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन् । विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई-मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको देउवाले बताएका छन् ।

उनले अगाडी भनेका छन्, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो । सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो ।’

देशले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई-मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।’

यता, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिट्टी-बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अर्थ मन्त्रालयले सचेत रहेको जनाएको छ ।