काठमाडौँ। प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हालै सङ्घीय सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा गिट्टी-बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीतिप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर २ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत सङ्घीय सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश नम्बर २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कबजका रूपमा रहेको छ । यस प्रदेशका जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या तथा कृषि उपजको समेत समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएका छन् । चुरे क्षेत्रको माटो एकदम कमजोर छ। कमजोर भू-बनोटका कारण यहाँको ढुङ्गा–गिट्टी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मदेसमा थुप्रिँदै जाने निश्चित प्रायः नै छ।
चुरे क्षेत्र बालुवा-गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा पनि धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको बन सम्पदाको ठुलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकाले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।’
सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले प्रदेश नम्बर २ बाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने योजनाले देशकै अन्न भन्डारका रूपमा रहेको प्रदेश नम्बर २ को सम्पूर्ण भूभाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लिबाठ हुने निश्चित भएको पनि राउत जनाएका छन् । उनले तत्काल बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तत्काल नसच्याए तराई मदेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो ।
