इस्लामाबाद। युरोपियन युनियन र यसका साझेदारहरूले विशेष गरी खैबर पख्तूनख्वा (केपी) र बलूचिस्तान प्रान्तहरूको लागि कानुनको शासन प्रवर्द्धन गर्ने र पाकिस्तानमा आपराधिक न्याय प्रणाली वृद्धि गर्ने कार्यक्रम आरम्भ गरेका छन्।

फ्रन्टियर पोष्टले न्याय प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण र व्यवस्थित कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एक सुधारिएको र सुधारित न्याय क्षेत्र एक मात्र दिगो समाधान भएको उल्लेख गरिएको छ । २० करोड युरोको आर्थिक सहयोग रहेको यो कार्यक्रम २०२१ देखि २०२२ सम्म फैलिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), संयुक्त राष्ट्र इकाई संस्था लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण (संयुक्त राष्ट्र महिला) र ड्रग्स एण्ड क्राइमसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य जनताको सुनिश्चितता गर्न सुधार प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउनु रहेको छ।

केन्द्रित न्याय, सबैका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, विशेष गरी महिला र कम सुविधा प्राप्त र सीमान्तकृत समूहहरू र संवैधानिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुरूप सुरक्षा क्षेत्रको सेवा पुर्‍याउने सुधार गर्ने लगायतका नियमहरू बनाइएका छन्।

परियोजनाले कानुनी सुधार र केपी एवं बलूचिस्तानमा कानुन रोडम्यापलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ। निःशुल्क कानुनी सहायता र वैकल्पिक विवाद समाधानका साथसाथै नागरिकहरूको लागि कानुनी साक्षरताको माध्यमबाट न्याय पहुँचमा विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ। संस्थागत पक्षमा, परियोजनाले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहलाई अभिवृद्धि गर्न सुविधा र प्रक्रियाहरू स्तर वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।

पाकिस्तानका चीफ जस्टिस गुलजार अहमदले पाकिस्तानका लागि ईयूका राजदूत अण्ड्रोल्ला कामिनारा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तीन एजेन्सीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेका थिए।

पाकिस्तानका चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमदले ईयु र युएन एजेन्सीलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिए र कार्यक्रम सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "मलाई पक्का विश्वास छ कि हामी सबै मिलेर सबैलाई, खास गरी महिला, कम सुविधा प्राप्त र सीमान्तकृत समूहहरूको लागि न्यायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सक्षम रहने छ।"