- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। एकातिर चीन सरकारले १० लाखभन्दा बढी अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको आरोप लागिरहँदा कट्टर इस्लामी आतंकवादी समूहले अफ्गानिस्तानमा आक्रमणहरुलई तीव्र पारेको छ। उनीहरुबीच फरकपन हुँदा हुँदै पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र तालिबानले अस्थायी रुपमा भएपनि छिट्टै मिलेर काम गर्ने स्वयं तालिबानीहरुले बताउन थालेका छन्।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुन थालेसँगै तालिबान विद्रोहीहरुले अफगानिस्तानका धेरै स्थानहरु कब्जा गर्न थालेको छ। अफगान सुरक्षा बलले नियन्त्रण गुमाएको गतिले धेरैलाई चकित तुल्यायो, र राजधानी काबुल पतन हुने चिन्ता बढ्न थालेको छ। इस्लामी समूहले यस्तो भविष्यको लागि पहिल्यै योजना बनाएको थियो।
गत साता साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा तालिबानी प्रवक्ताले चीन स्वागतयोग्य मित्र भएको बताएका थिए। उनीहरुले चीनसँग चाँडै संवाद हुने र जतिसक्दो चाँडो सम्बन्ध पुनर्निर्माण हुने बताइएको थियो।
चिनियाँ सरकारले अमेरिकापछि उत्तर अफगानिस्तानमा तालिबानलाई सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। बेइजिङको दीर्घकालीन क्षेत्रीय विकास योजनाहरूमा अफगानिस्तानको मुख्य अंश रहेको छ।
मेमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले बेइजिङले चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी)लाई अफगानिस्तानमा विस्तार गर्नका लागि इस्लामावाद र काबुलसँग छलफल भइरहेको र तीन देशबीचको यातायात र व्यापार सञ्जालको विस्तार गर्ने बारेमा छलफल भएको बताएका थिए।
न त चीनले तालिवानसँगको व्यवहारलाई रोक्न खोजेको छ र शान्ति वार्ताका लागि सेप्टेम्बर २०१९ मा उनले लडाकू समूहलाई सार्वजनिक रुपमा बेइजिङमा स्वागत गरेका थिए।
वाल स्ट्रीट जर्नलले यस महिनाको सुरूमा भनेको छ कि यस समूहले चीनको सिन्जियांगमा मुस्लिम अल्पसंख्यक दमनको आरोपमा चीनको आलोचना गर्न कुनै रुचि राख्दैन।