‘ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति कानूनसम्मत’

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ साउन २४ आइतबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट नै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका हुन् । उनले रिट खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै विभिन्न कारणहरु पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सापकोटाले अध्यादेशमार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम मिति २०७७/०८/३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’ प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफमा लेखेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्तिका लागि सिफारिश लगायतका निर्णय भएका थिए । सभामुख सापकोटाले २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।