आइएनएन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा बैठकको अध्यक्षता गरेका छन् । यो सँगै बैठकको अध्यक्षता गर्ने मोदी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

यसभन्दा पहिले, पीवी नरसिंह रावले सन् १९९२ जनवरी महिनाको ३१ तारिख मा भएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भाग लिएका थिए। सन् १९७८ सेप्टेम्बर महिनाको २९ तारिख मा अटल विहारी वाजपेय ले भारतीय विदेश मन्त्री का रूपमा बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा नामिबियाको स्वतन्त्रताको लागि वकालत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा अन्य देशहरूबाट अभूतपूर्व उच्चस्तरीय सहभागिता देखिएको थियो।। यस बैठकको प्रमुख उपलब्धि भनेको समुद्री सुरक्षा को महत्त्व, वार्ता को मूल प्रकृति, र यस विषय मा सर्वसम्मत सहमति थियो।‌

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा "समुद्री सुरक्षा" मा पहिलो पटक बहस भएको छ ।हालसम्म यूएनएससी मा समुद्री डकैती र अपराध माथि मात्र चर्चा हुने गर्दथ्यो। यूएनएससी को अध्यक्षको रूपमा भारतले समुद्री सुरक्षाका सबै पक्षहरूलाई समग्र रूपमा समेटेको थियो। 

यसअघि सन् २०२१ अप्रिल महिनामा भियतनाम को प्रयास र सन् २०१९ फेब्रुअरी महिनामा इक्वेटोरियल गिनी ले गरेको प्रयास विफल भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सुरक्षाको रोडम्याप बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले पाँच बुँदे सिद्धान्त प्रस्ताव गरेका थिए। यसलाई सबै सहभागीहरूले स्वागत गरेका थिए। हिन्द महासागर मा एक "सुरक्षा प्रदायक" को रूप मा भारत को भूमिका दोहोर्‍याइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीको सागर र आईपिओआई पहल बारे पनि छलफल भएको थियो।

यस्तो प्रकारको प्रतिष्ठित सहभागिता प्राप्त गर्ने यो पहिलो युएनएससी बैठक थियो। यस बैठकमा भारतका सहित २ राष्ट्रपति, २ प्रधानमन्त्री, ७ विदेश मन्त्री सहित १० मन्त्रीले सहभागिता जनाएका थिए। यस प्रकारको प्रतिष्ठित सहभागिता पहिलो पटक देखिएको हो।

सन् २००५ र सन् २००० को सेप्टेम्बर महिनामा रुसी राष्ट्रपति ले युएनएससी को बैठकमा सहभागी भएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा १६ वर्ष पछि उनको यस सहभागिताले समुद्री सुरक्षा सम्बन्धी भारतीय पहल मा रुसले दिएको महत्त्वको बारेमा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्थायी प्रतिनिधि संसदीय दर्जामा रहेका छन्। तैपनि विदेश राज्यमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन, अमेरिकी मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव, को सहभागिताले पनि एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।

भारतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो का उपप्रधानमन्त्री र विदेश मामिला मन्त्रीलाई आमन्त्रित गरी समग्र अफ्रिकी महाद्वीपको हित सुनिश्चित गरेको छ। यसले समुद्री सुरक्षाको मुद्दामा अफ्रिकी मुलुकसङ तालमेलको विकास गर्न मद्दत गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले एयू अध्यक्षलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा संक्षिप्त जानकारी दिन व्यक्तिगत हस्ताक्षरित निमन्त्रणा दिएका थिए।