काठमाडौं। सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले संचालनमा ल्याएको भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस किनबेचको प्रयासमा अदालतको प्रवेश भएको छ ।सरकारी जमिन हडपेर बनाइएको टाइगर प्यालेसलाई कुनै पनि संरचना नबनाउनु तथा यथास्थितिमा राख्न अदालतले दिएको आदेशको विरुद्ध गइ संरचना बनाउन थालेपछि किनबेचको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरि अदालत प्रवेश गरेको हो।

भैरहवाका विवादास्पद व्यापारी बालकृष्ण भुसालले खरीद गर्न लागेको भनिएको टाइगर वानको सो मुद्दालाई अदालतले फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्न पनि निर्देश गरेको छ।

वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएको टाइगर प्यालेस खरीद गर्ने भन्दै विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा भुसाल अघी सरेका थिए। सरकारी जमिन अतिक्रमण भएकै कारण अदालतबाट किनबेच र निर्माण रोक्का गरेको तिलोत्तमाको टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री गर्ने प्रयास तत्कालका लागि रोकिने देखिएको हो। अदालतले यस प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई अदालतको अवहेलना गरेको रुपमा लिदै यसलाई फौजदारी डायरीमा दर्ता गर्न भनेको छ।

आइतवार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिलानाथ अधिकारीको इजलासले आदेशपछि टाइगर वानको खरिद बिक्री प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको हो। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०७६ असार २० गते र साउन २९ गते छुट्टाछुट्टै आदेश गरि कम्पनीको शेयर जग्गा र संरचना हस्तान्तरण गर्न नपाउने र यथास्थितिमा राख्ने रोक्का आदेश विपरित संरचना बनाउन र खरिद बिक्री प्रकिया अघी बढेपछि अदालतले यसलाई फौजदारी डायरीमा दर्ता गर्न भनेको हो।

कम्पनीको शेयर खरीद बिक्री हक हस्तान्तरण गर्ने, रोक्का तथा यथास्थितिमा राख्ने भनिएका जग्गाहरुमा नयाँ भवन, पार्टी हल जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै जिल्ला जलस्रोत समिति रुपन्देहीमा दर्ता रहेको लुम्विनी नमकुल उपभोक्ता संघका तर्फबाट दायर मुद्दामा न्यायाधीश अधिकारीले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र अदालतको अपहेलना भएको हो वा होइन भन्ने जवाफ दिन सिल्भर हेरिटेज ग्रुप र टाइगर वानका नाममा आश जारी गरेका छन्।

न्यायाधीश अधिकारीले अदालतमा विचाराधिन भएको मुद्दालाई प्रतिकुल असर पर्नेगरि टाइगर वान प्राइभेट लिमिटेड र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालि एक आपसमा मिली कम्पनीको शेयर खरीद बिक्री हक हस्तान्तरण गर्ने, रोक्का तथा यथास्थितिमा राख्ने भनिएका जग्गाहरुमा नयाँ भवन, पार्टी हल जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरी अदालतको आदेशको जानाजानी अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कसुर गरेको भन्दै मुद्दालाई फोजदारी दायरीमा दर्ता गर्न भनेका छन्।

खरीदका लागि दुबै पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो। दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भएको दस्तावेज हाम्राकुरासँग सुरक्षित छ। भुसालले टाइगर प्यालेसले लिएको ऋण सकार्ने बताइएको थियो। साढे तीन अर्ब रुपैयाँ माथि मूल्यांकन गरिएको पाँच तारे टाइगर प्यालेसको अन्तिम सम्झौता दुई महिनाभित्र सक्ने तयारी भएपनि अदालतको यो आदेशसँगै सम्ट्टाको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौल भने बढेको छ।

बिष्णु पौडेल निकट व्यापारी भुसालको सक्रियता

सरकारी जमिन समेत अतिक्रमण गरी बनाइएको सो रिसोर्ट अहिले अनेक समस्याले सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। यसमा भएको लगानी पनि जोखिममा परेसँगै बिक्रीको लागि अनेक प्रयास भएको थियो। प्राइम कमर्सियल बैङ्क मुख्य लगानीकर्ता भई अन्य बैङ्क समेतको सहकार्यमा लगानी भएको साँढे दुई अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेपछि राष्ट्र बैङ्कदेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले ती बैङ्कहरूलाई ऋण उठाउन ताकेता गरेका थिए ।

एमाले नेता बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बेला उनी निकटकै ट्याक्टर व्यापारी बालकृष्ण भुसालले टाइगर वान किन्ने चर्चा शुरु भएको थियो । पौडेल अर्थमन्त्रीबाट हटेको केहि समयभित्रै भुसालले टाइगर वान किन्ने कुरा अचानक बाहिर ल्याइएको थियो । तर अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा खरीद बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि अदातलले विपक्षीहरुलाई अदालतको अवहेना गरेको बिषयमा तानेको छ।

यसरी गुमेको थियो साख

सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको मातहतमा हुने गरी सञ्चालन भए पनि पछि स्वतन्त्र हैसियतमा टाइगर वान सञ्चालनमा रहेको थियो। ग्रुपको अपारदर्शी गतिविधि र नेपालमा काम गर्दा व्यहोरेको कानुनी तथा श्रम सम्बन्धी अप्ठ्याराहरूलाई लुकाएर यसले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याएपछि विश्वसनीयता गुमाउँदै जाँदा ९ अर्ब बराबर लगानी भएको कम्पनीको हैसियत एक अर्बमा झरेको थियो। प्रति शेयर ०.४७ सेन्ट रहेको शेयर मूल्य ०.०१० पेनीमा झरेको थियो। सन् २०११ देखि २०१७ सम्म सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सिल्भर हेरिटेज ( SVH)टाट पल्टेको घोषणा समेत भइसकेको छ।

बैंकहरुको संलग्नता

यो सबैको जानकारी पाएको एनआइबीएल बैङ्कले टाइगर वानबाट आफ्नो ऋण लगानी फिर्ता गर्ने र लिड बैङ्कको भूमिकाबाट हट्न चाहेको थियो। तर सो बैङ्कलाई अन्य बैङ्कले त्यसो गर्नबाट रोके। त्यति बेला डेढ अर्ब मात्र ऋण स्वीकृत रहेकोमा मुख्य ऋण दिने बैङ्क एनआइवीएल नै थियो। मुख्य बैङ्कबाट पछि हट्दा पनि करिब ३० करोड अहिले पनि उसको सो रिसोर्टमा ऋण लगानी रहेको छ।

यही बीचमा ऋण मिलाउने भूमिकामा रहेको परामर्शदाता चार्टड एकाउटेण्ट जीपी राजवाहकले प्राइम बैङ्कलाई नेतृत्वदायी बैङ्कको रूपमा टाइगर वानमा लगानी गर्न मनाए। प्राइम बैङ्क लिड बैङ्कको रूपमा आएपछि पहिलाको भन्दा एक अर्ब ऋण बढाएर साँढे २ अर्बमा ऋणको पुनर्संरचना समेत गरिएको थियो। साँढे २ अर्बको ऋण स्वीकृत गराएर रिसोर्टको विस्तारमा काम गर्ने भनिए पनि विवादास्पद सो रिसोर्टमा केही काम गरेको जस्तो देखाएर अहिले २ अर्ब जति रकम बैङ्कबाट निकाली खर्चिसकेको स्रोतको दाबी छ।

यही बीचमा रिसोर्टको सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई हङकङमा ६५ करोड भुक्तानी दिइएको स्रोत बताउँछ। राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति विना नै सो रकम नेपाल बाहिर हुन्डी मार्फत भुक्तानी गरिएको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि थप अनुसन्धान सुरु गरेको स्रोत बताउँछ। 

भैलुभुजको अतिक्रमित जग्गा लुकाउने प्रयास

टाइगर वानको कम्पाउन्ड भित्र भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलाधार (भैलुभुज) सिँचाइको कुलो तथा केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएपछि स्थानीयहरूले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले लगातार दुई वटा आदेश गर्दै निर्माण तथा बेचबिखन गर्न नपाउने आदेश मात्र गरेन शेयर खरिद विक्री पनि रोक्यो। बुटवल उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो। 

यो सबै आँखा अगाडी देखिदा देखिँदै कुलोलाई लुकाएर नक्कली डीडीए बनाई प्राइमसहितका अन्य बैङ्कबाट ऋण स्वीकृत गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यसले बैङ्कमा रहेको सर्वसाधारणको लगानीलाई जोखिममा पारेको बैङ्किङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल बाहिरै समेत भएको थियो बेच्ने प्रयास

विवाद र समस्याकै बीचमा टाइगर वान रिसोर्ट हत्याएको ओसीपी एसियाले रिसोर्टलाई नेपाल बाहिरै बेच्ने प्रयास गरेको थियो। यो प्रयास केही महिनादेखि जारी छ। नेपाल बाहिरै टाइगर वान रिसोर्ट बेच्ने ओसीपी एसियाको कामलाई अमेरिकामा रहेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले फत्ते गराउने जिम्मा लिएका छन्।

जिसी नेपालमा नगई बाहिर बाहिरै रिसोर्ट बेच्ने गरी लागिपरेका छन्। यो काम फत्ते गरे बापत उनलाई स्वेट इक्विटी दिने ओसीपी एसियाले प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ। जिसीको यो काममा भित्री तहमै बसेर अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीले सहयोग गरिरहेका थिए। उनको सक्रियता पूर्णकालीन रहेको उनी निकटहरूले बताएका छन्।

राजदूत रहँदा बनेको सम्पर्कलाई निजी जीवनमा खर्चिँदै आएका कार्कीले टाइगर वान रिसोर्ट किनबेचमा अस्वाभाविक सक्रियता देखाएका हुन् । सरकारी जमिन अतिक्रमणको विषयकै कारण अदालतबाट किनबेच र निर्माण रोक्का गरेको तिलोत्तमाको टाइगर प्यालेस बिक्री गराउने र आफै पनि किन्न सक्रिय भएबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो समय बिताएका कतिपयले अप्ठ्यारो मानेका छन्।

कार्कीको अस्वाभाविक चलखेलमा स्थानीय नेता तथा व्यवसायीको साथ 

अदालतको आदेशले समेत रोकिएको कामलाई अघि बढाउन पर्यटन व्यवसायी सिएन पाण्डे र स्थानीय ट्र्याक्टर व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल मार्फत रुपन्देहीका साथै कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई सम्हाल्ने जिम्मा समेत दिइएको थियो। तर पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला भुसालले आफैले टाइगर वान हत्याउने प्रपञ्च मिलाएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलको ग्रीन सिग्नल पाएपछि उनले नै टाइगर वान खरीद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । उनले यो सम्झौता गरेसँगै बाहिर खरीद गर्न चाहेका अन्य भने हेरेका हेर्यै भएका थिए ।

तर अदालतले अवहेलनामा दोषी ठहर गरेपछि भने यो खरीद बिक्री प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । तिलोत्तमाका कांग्रेस सचिव शिव गैरे, तिलोत्तमाकै एमाले नेताहरू श्याम खरेल, चन्द्रमणी पौडेल र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारी पूर्व राजदूत कार्कीको चाहनालाई पुरा गर्न आफ्ना दलहरूसँगै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका नेताहरूलाई समेत दबाबमा राख्न लागिपरेका थिए।

कार्की यस अघि पनि अमेरिकाबाट यही कम्पनी बिक्री गराउन सक्रिय रहिआएका थिए। अमेरिकामा रहने खगेन्द्र जिसी र एनआरएनको केही साना समूह मार्फत रिसोर्टमा आफ्नो पनि हिस्सा सुरक्षित गर्न कार्की लागिपरेका छन्। सिल्भर हेरिटेजका सिइओ माइक वोल्सोभरका मित्र एवं कार्कीकी छोरी सोही कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि एमी ब्रनेलका साथ दिवा तथा रात्रि पार्टीमा भेटिइरहने स्रोत बताउँछ।

टाइगर वानमा लगानी गरेका प्राइम सहितका बैङ्कहरूको साढे २ अर्ब जोखिममा