समितिको निर्देशन- गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण नगर्नु

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ भदौ १ मंगलबार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारलार्ई निर्देशन दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले वैशाख १३ गतेको निर्णयबाट उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले जग्गाको दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको दर्ता स्रेस्ता दुरुस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिमाणमा कुन प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा छ, सोको विस्तृत विवरण भदौभित्र समिति समक्ष पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।”

कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाइ हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका जग्गाको संरक्षण गर्नु मन्त्रालय र कर्मचारीको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै समितिले कानूनले तोकेभन्दा धेरै जग्गा सरकारको स्वामित्वको भएको स्पष्ट पारेको छ । जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्य योजना यथाशीघ्र समिति समक्ष पेश गर्ने निर्देशन दिँदै बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियम समिति समक्ष सात दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिए ।