- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटविरुद्ध बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्चमा गत सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
उनले वारेसमार्फत सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै घिसिङको नियुक्ति निर्णय बदर हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । शाक्यले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
यसअघि मिडियामा भने शाक्यले आफूलाई वर्तमान सरकारले हटाउने निश्चित जस्तै भएपछि आफूलाई उपयुक्त स्थान दिए प्राधिकरणको कार्यकारी छाड्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन स्थानीयदेखि नै ठूलो दबाब रहेको थियो । उनले यसअघिको कार्यकालमा विद्युतीय क्षेत्रमा ठूलो सफलता दिलाएका थिए । घिसिङले नै नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराउन सफल भएका थिए ।
तर घिसिङ गएर शाक्य आएपछि भने विभिन्न स्थानमा अघोषित लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए ।
निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि घिसिङलाई कार्यकारी नियुक्त गर्न दबाब भएको भए पनि उनले भने शाक्यलाई नै रोजेका थिए ।