काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरेर सरकारलाई शीघ्र पूर्णता दिने बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको मंगलवार बसेको बैठकमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा उनले सो जानकारी गराएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनले आफ्ना दलका सांसदलाई बुधबारदेखि प्रारम्भ हुने संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) का बारेमा यो नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको र यो परियोजना एकाएक नभई लामो प्रक्रिया पुर्याएर आएको बारेमा धारणा व्यक्त गरेको पार्टी सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।

एमसीसी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्र्धाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो । यो परियोजना नेपालमा ल्याउन विगत लामो समयदेखि धेरै दलका सरकार नेतृत्वमा रहेका र निरन्तरता दिँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । यसलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धामा गएर अनुदानका रूपमा नेपालको विकासका लागि प्रसारण लाइन बनाएर नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई अझै बढी उत्पादनमुखी बनाउने विषयमा समेत बैठकमा सांसदले धारणा राखेका थिए।

अन्य दलसँग समन्वय गरेर एमसीसी अघि बढाइने
प्रमुख सचेतक भुसालले भनिन्, “यसबाट नेपालले आफ्नो फाइदा लिनसक्ने भएको हुनाले हिजोको निरन्तरता प्रक्रियालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । त्यसका लागि अन्य दलसँग पनि समन्वय, छलफल र संवाद गर्नुपर्ने सन्दर्भमा धेरै सांसदले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।”

सो विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने र भ्रमित रूपबाट विषय बाहिर गएको हुनाले यसको पूर्णरूपमा विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई जानकारी गराउने विषयमा छलफल हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव बैठकमा सांसदले राखेका थिए । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्को पहिलो बैठकमा विगतका विचाराधीन अध्यादेश तथा विधेयक प्रस्तुत गर्नेलगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए।

संसद् बैठकमा दार्चुला घटनाको प्रतिवदेन जानकारी गराइने
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पठाएको कूटनीतिक नोटबारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।

सो नोटमा घटनामा पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, पीडितका सन्तानको शिक्षादीक्षा र घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । गृहमन्त्री खाँणले संसद् बैठकमा घटनाको प्रतिवेदन र परराष्ट्रमार्फत पठाएको कूटनीतिक नोटका बारेमा समेत जानकारी गराउने बताइएको छ ।