एमसीसीबारे अमेरिकी जवाफः ‘संविधानभन्दा माथि सम्झौता छैन’ (पूर्णपाठसहित)
एमसीसी उपाध्यसहितको टोली बिहीबार बिहान काठमाडौं उत्रदै
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ भदौ २४ बिहिबार
878
Shares
काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले गत शुक्रबार सोधेको विभिन्न ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ लेख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखिएको पत्रमा सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहेको प्रष्ट पारिएको हो ।
सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’ को अंग भए–नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिए–नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न भनेसँगै सुमारबाट यस्तो जवाफ आएको हो । अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस कम्प्याक्ट कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’
एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि बिहीबार बिहान कतारबाट काठमाडौं आउँदै छन् । संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने एमसीसी सम्झौता विरोधकाबीच २०७६ सालदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ ।
यो एमसीसी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न तर्कवितर्क भइरहेका छन् ।
एमसीसीले जवाफ लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् ।’
एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न सक्ने र त्यसको लेखापरीक्षण पनि भैरहेको समेत एमसीसीको पत्रमा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवै पक्षसँग एकपक्षीय रुपमा तीस दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार रहेको समेत जनाइएको छ ।
एमसीसीले अंग्रेजीमा ११ पृष्ठ र नेपालीमा १५ पृष्ठको जवाफी एवं स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो ।
