उदयपुरमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा, सिडिओलाई बुझाए विरोध पत्र

केदार कटुवाल

प्रकाशित २०७८ भदौ २६ शनिबार

उदयपुर । निजामती सेवा कर्मचारी दिवसको एक साता बित्न नपाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले निजामती सेवाका बिरुद्ध विष बमन गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बिरोध पत्र दिंदै आफूहरुलाइ दोस्रो दर्जाको कर्मचारी बनाइएकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएसंगै राजनीतिक, प्रशासनिक र बित्तिय संघीयता कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन मौजुदा कर्मचारीहरुलाइ तीनै तह सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रमा समायोजन गरियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने उदेश्यले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भइ कार्यान्वयनमा आयो ।

समावेसी सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक कर्मचारी छनौट गरि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्यो । १० हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई समायोजन ऐन २०७५ को १२ (३ ) बमोजिम नियुक्ति दिई स्थानीय तहमा पठाइयो ।

स्थानीय तहको सेवा कामकाजमा रहुन्जेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हामीलाइ निजामती सेवाका कर्मचारी मान्न तयार नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प नरहेको बताएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ निजामती सेवाको परिभाषाबाट बाहिर राखेको, सेवा सुबिधाको कुनै नीतिगत सुनिश्चितता नगरिएको, बृत्तिपथको आधार कानुनी अन्योलताको अवस्था श्रृजना गरेको, सेवा प्रवेशकालिन तालिम सेमिनारबाट बन्चित गरिएकोलगायतका कर्मचारीको आरोप छ ।

सेवा सुबिधाका लागि कानुनी व्यवस्थापन नभए देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहबाटै आन्दोलनको आँधीबेहरी श्रृजना गर्ने र आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराएर छाड्ने बताउँदै कर्मचारहीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाइमार्फत दबाब दिएका छन् ।