आइएनएन । मानव अधिकार परिषद्को ४८ औँ सत्रमा राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीरमा मानवअधिकार सम्बन्धी केही टिप्पणी गरेका थिए जस प्रति भारतले निराशा व्यक्त गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तको बयानलाई 'अनुचित' र 'जमीनी यथार्थ' बाट वञ्चित भएको भन्दै सचिव (पश्चिम) रिनत संधुले भनिन्, 'विश्वव्यापी प्रचार र मानव अधिकारको संरक्षणका लागी भारतको दृष्टिकोण एक बहुलवादी र समावेशी समाज र जीवन्त लोकतन्त्रको रूपमा हाम्रो आफ्नै अनुभव मा आधारित छ।'

सेप्टेम्बर १३ देखि अक्टोबर ८ तारिख सम्म चल्ने मानव अधिकार परिषद्को ४८ औँ सत्रको सामान्य बहसमा सचिव (पश्चिम) सहभागी छिन्। सोही क्रममा उनले उच्चायुक्तको मौखिक बयानलाई लिएर मङ्गलवार जवाफ दिएकी थिइन्।

मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका निम्ति राज्यहरू बिच वार्ता, परामर्श र सहयोग, प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माण को प्रावधान हुनु जरुरी रहेको उनले बताइन्।

सचिव (पश्चिम) ले भनिन, 'राष्ट्रिय सम्प्रभुता र राज्यहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने गरी मानव अधिकारको समर्थनमा देखिएको कुनै पनि कमी कमजोरीको पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सम्बोधन हुनुपर्दछ। विश्वव्यापी प्रचार र मानव अधिकारको संरक्षणका लागी भारतको दृष्टिकोण एक बहुलवादी र समावेशी समाज र जीवन्त लोकतन्त्र को रूप मा हाम्रो आफ्नै अनुभवमा आधारित छ।'

अफगानिस्तानको वर्तमान स्थिति गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको भन्दै उनले भनिन्, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को धारा २५९३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ले अफगानिस्तान प्रति आफ्नो दृष्टिकोण निर्देशित गर्नुपर्दछ।'

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सङ्कल्प पक्षलाई उजागर गर्दै, विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने, 'यसले महिला, बालबालिका र अल्पसङ्ख्यकहरू सहित मानव अधिकारको समर्थन गर्न, अफगानिस्तान छोड्न चाहनेहरूका लागी सुरक्षित बाटो प्रदान गर्न र बिना कुनै बाधा मानवीय सहायता पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ। शान्ति र मर्यादामा बाँच्न चाहने अफगानिस्तानका जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अघि आउनै पर्छ।'

भारतले २०२२-२४ को अवधिको लागी मानव अधिकार परिषद्को पुनः चुनावको माग गरिरहेको छ।