काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को आगामी १० औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा भएको धाँधलीको संस्थापन पक्षले सुनुवाइ नगर्दा बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु परेको निवेदनकर्ताहरुले बताएका छन् । आइसिसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निवेदनकर्ताहरुले मागसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनमा आबद्ध ६४ देशको आबद्धता र प्रतिनिधि छान्ने विषयमा गम्भीर समस्या भएको उनीहरूले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एनआरएनए  अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल, मानार्थ  सदस्य नवराज ओली (शनि ओली-कतार) र आइसिसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

निवेदकहरुले विधानविपरित सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३-२५ का लागि तोकिएको महाधिवेशन सम्बन्धी काम कारबाही रोक्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्रसमक्ष मागसमेत गरेका छन् ।

एनआरएनले प्रारम्भ गरेको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरूपीमा धाँधलीपूर्ण तथा सङ्घको विधान, प्रचलित मान्यता, न्यायिक सिद्धान्त विपरीत भएको बताए । एनआरएन केन्द्रले विधान विपरीत भएका कामका विषयमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुग्नु परेको उनीहरूले  स्पष्ट पारेका हुन ।

आफूहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा राजनीति गरेको आरोप लगाएर  विषयलाई मोड्न खोजिएको उनी हरुले बताए  । उनीहरूले सङ्घको मनोमानी तोड्नकै लागी आफूहरू परराष्ट्र पुगेको बताए ।  सङ्घको केन्द्रीय सचिवालयले गरेका काम, निर्णय सङ्घको विधान विपरीत भएको उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

‘सङ्घको भविष्य, यसमा आबद्ध  सम्पूर्ण एनसिसीहरुको भविष्य र विश्वभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूको हक अधिकारका लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएका छौँ’ तीन जनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आइसिसीका महासचिव हेमराज शर्मा तथा सचिव गौरीराज जोशीले सञ्चालन गरेको सचिवालयले सङ्घको विधान आफूखुसी व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूल नरहेका एनसीसीलाई बिना कारण दुःख दिने, विभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहेरो मापदण्ड अपनाउने काम गरेको उनीहरूले बताए ।

 ‘विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूको हकहित र अधिकारको  संरक्षणका लागि हामी बाध्य भएर उजुरीको तहसम्म पुग्नु परेको हो’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत जुनमा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुँदै पुरानै एनसीसीहरुलाई अगस्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखे । जसअनुसार अधिकांश पूर्व एनसिसीहरुले विधान विपरीत एकलौटी रूपमा प्रतिनिधिहरूको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ ।’

विभिन्न देशका एनसीसीहरुले विधानसम्मत रूपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली महासचिव शर्मा र सचिव जोशीले आफूखुसी हेरफेर गरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेको पत्रकार सम्मेलनमा महिला उपाध्यक्षकी प्रत्याशी जानकी गुरुङले बताइन ।

विभिन्न एनसिसीहरुले पटक पटक उजुरी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त तथा केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका पदाधिकारीहरूले कुनै सुनुवाइ नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घले अहिलेसम्म ती उजुरीबारे आधिकारिक रूपमा सल्लाह, परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको निवेदकहरूको टिप्पणी छ । ‘गलत भयो भन्नेहरूको आवाज दबाउने र पेलेर लैजाने काम भएकोले हामीले  बाध्य भएर मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसिसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवरण सङ्घको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पाँच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसिसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । 

परराष्ट्रले सोधेको स्पष्टीकरणका बारेमा गम्भीर भएर जवाफ दिनुका साथै समस्या समाधान गर्नुको  सट्टा केन्द्रीय समितिले झारा टार्ने र सङ्घमा परेका उजुरी समाधान गर्न तत्परता नदेखाएको बताएका छन् । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ २०६० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत् रूपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था हो । 

मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले सङ्घको विधान तथा निर्णयहरूमा एकरूपता नभई विवाद भएकाले कानुन बमोजिम एकरूपता कायम गरी विवाद समाधान गर्ने एक मात्र निकाय परराष्ट्र भएकाले निवेदन दिन बाध्य भएको निवेदनकर्ताहरुले जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घको वर्तमान नेतृत्वले हालको मनोमानी तोडेर तुरुन्त डेलिगेट्स सच्याएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।