काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा महाधिवेशन केन्द्रित विधान मस्यौदामा छलफल चलिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेस गरेको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा भारत र अमेरिकाकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको आरोप लगाएका छन् । उनले भारत र अमेरिकासँगै आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत लागेर सरकार ढाली समृद्धिको यात्रालाई रोकेको आरोप लगाएका हुन् ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझाव विपरीत गरिएमा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।’ उनले त्यसको तुष मेट्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टीभित्रै भूमिका खेलेको आरोप लगाएका हुन् । 

त्यसै गरी नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को बहस चर्को रूपमा चलिरहँदा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एमालेको प्रतिवेदन मौन रहेको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्र विश्व प्रतिस्पर्धा केन्द्र बन्न थालेको निष्कर्ष निकाले पनि ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ का विषयमा भने मौन रहेको छ । 

आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी त्यसैमा लक्षित भएको बताएका छन् । ‘विश्वको शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ । लामो समयसम्म युरोप–अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय एवं ब्रिक्स र एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको गठन जस्ता विषयले चुनौती दिएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) त्यसै विषयमा लक्षित रहेको छ ।’

त्यस्तै महासचिवले पेस गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा मापदण्ड विना नै पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा समस्या आएको जनाएका छन् । ‘बिना कुनै मापदण्ड सदस्यता वितरण गर्ने, सदस्यता शुल्क अरू कसैले तिरिदिने, नवीकरण प्रत्येक वर्ष नगर्ने प्रवृत्ति छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय ठाउँमा चर्को गुटबन्दीले सदस्यता वितरणमा रोकिएको छ ।’

पार्टी सदस्यता लिनु पूर्व प्रशिक्षित नगरिएको र पार्टी सदस्यहरू सङ्गठनको सम्पर्कमा नरहने समस्या रहेको भन्दै उनले यस्तो कार्यले सङ्गठनात्मक योजना प्रभावित हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘पार्टी सदस्यतालाई व्यवस्थित नगरी पार्टी निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सक्दैन । आगामी दिनमा यस कामलाई पार्टी कामको महत्त्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्दछ’, उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै पार्टीभित्र गरिएको १० बुँदे सहमतिमा पनि उनी असहमत देखिएका छन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँगै पार्टी काममा क्रियाशील कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता थपिएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमालेमा २७ असार २०७८ मा १० बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण संरचना २०७५ साल जेठ २ गते अघिको अवस्थामा फर्किने गरी सहमति कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, ०७५ जेठ २ मा पार्टी संरचना फर्किने सहमतिले क्रियाशील कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता थपिएको उनको ठम्याइ छ । ‘पार्टी संरचना ०७५ जेठ २ को पूर्व अवस्थाको मान्यताले संविधानसभाको समयमा तयार भएको वैधानिक अवस्था यथावत् रहने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पार्टी संरचना तदाअनुरूप रूपान्तरण हुन नसक्नु उचित होइन,’ उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साबिकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ । जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।