arrow

विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन महासङ्घको आग्रह

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असोज १२ मंगलबार
fncci-energy-ministry.jpg

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई आज ऊर्जा मन्त्रालयमा भेट गरेको छ। भेटमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरू समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ। नियमन आयोगद्वारा भाद्र ३० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमान्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकी राखेको अवस्था छ।

डिमान्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरा सो अवसरमा जानकारी गराएको छ। महासङ्घले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको वेला आयोगले उद्योगहरूका लागि टिओडी मिटर मार्फत निश्चित समयमा विद्युत् महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट महासङ्घ आश्चर्यमा परेको छ।

कोभिडको हालको विषम परिस्थितिमा डिमान्ड शुल्क वृद्धि र टिओडी मार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष देखिदैन्। त्यसैले डिमान्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न समेत महासङ्घका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको जनाएको छ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पहिचान गरी ती आयोजना हरूसँग तत्काल पीपीए गर्न पनि सो अवसरमा अनुरोध गरिएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री भुसालले महासङ्घका सुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाइन्।

महासङ्घबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, ऊर्जा समितिका सह सभापति शैलेन्द्र गुरागाईँ, उद्योग समितिका सह सभापति सुशील थापा, महासङ्घका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी थिए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ