आइएनएन ।  भारतले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्लाई पाकिस्तानलाई राज्य प्रायोजित आतङ्कवाद अन्त्य गर्न र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्रहरूमा आतङ्कवादी पूर्वाधार हटाउन विश्वसनीय र अपरिवर्तनीय कदम चाल्न आग्रह गर्न आव्हान गरेको छ।

जेनेभामा मानवअधिकार परिषद्को ४८ औँ सत्रमा सामान्य बहसको क्रममा नयाँ दिल्ली विरुद्ध "आधारहीन र मन गढन्ते" आरोप लगाउने पाकिस्तानको प्रयास विरुद्ध जवाफ दिने अधिकारको प्रयोग गर्दै भारतले भन्यो, "जम्मू कश्मीरमा इस्लामाबादको नारा उसको निराशाको प्रतिबिम्ब हो।"

संयुक्त राष्ट्र जेनेभामा भारत का स्थायी अभियान का प्रथम सचिव एस सेन्थिल कुमारले भने, "पाकिस्तान द्वारा कब्जा गरिएको क्षेत्र सहित जम्मू र कश्मीर को सम्पूर्ण क्षेत्र भारत को एक अभिन्न अङ्ग हो, थियो र हुनेछ।"

एस सेन्थिल कुमार थप भने, "पाकिस्तान जस्तो कट्टरपन्थी र असफल राज्य जसलाई कुनै लोकतन्त्र मूल्य र संस्कृति को समझ छैन, त्यस राज्यले भारत जस्तो सबैभन्दा ठूलो र जीवन्त लोकतन्त्र को दुष्प्रचार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो निकै विडम्बनापूर्ण छ।"

पाकिस्तानको राज्य प्रायोजित आतङ्कवादको कडा निन्दा गर्दै भारतीय प्रतिनिधिले भने, "पाकिस्तान लगातार आतङ्कवादको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ र आतङ्क र हिंसाको अग्रणी निर्यातको रूपमा आफ्नो स्थिति कायम राखेको छ।"

आतङ्कवादमा इस्लामाबाद को वास्तविक अनुहार पर्दाफास गर्दै एस सेन्थिल कुमारले भने: "पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरुले पाकिस्तानी सेना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा निषेधित आतङ्कवादी सङ्गठनहरू बिच समर्थन र अन्तर-परिचालन सम्बन्ध रहेको खुलेआम स्वीकार गरेका छन्।"

पाकिस्तानमा हुँदै आएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका बारे बोल्दै उनले भने, "राज्यको सुरक्षा एजेन्सीहरू द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान विरुद्ध बोल्न खोज्नेहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको छ, न्यायिक हत्या गरिएको छ र मनमानी प्रकारले हिरासतमा राखिएको छ। पाकिस्तानमा दण्डहीनता व्याप्त छ।"

पाकिस्तान मा मानव अधिकार स्थिति को वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै एस सेन्थिल कुमारले भने, "गत हप्ता, जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएका को समिति मा बोल्दै, अमिना मासोदले पाकिस्तानी अधिकारीहरू द्वारा उनी र अन्य धेरै परिवार मा पारेका दु: ख र पीडा साझा गरेकी थिइन्।"

सन् २००५ मा पाकिस्तानी सेनाले उठाएको उनको पति को खोजी उनी अहिले सम्म गरिरहेकी छिन्। यस घटनालाई १६ वर्ष बितिसकेको छ।

प्रथम सचिव एस सेन्थिल कुमारले थप भने, " पाकिस्तानले परिषद्को समय खेर फाल्नु सट्टा पाकिस्तानमा भइरहेको गम्भीर मानव अधिकारको स्थितिमा ध्यान दिनुपर्छ।"