काठमाडौँ । दसैँको रौनक हुनेखानेलाई मात्र आएको छ । कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, तथा ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दसैँको रौनक छैन ।

कार्यालयका हाकिमलाई दशैको रमझम बढेको छ । घुमफिर, सपिङ तथा खानपिनको रौनक चढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यस्तै फोटो राखेका हुन्छन् । तर त्यही कार्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी तथा ड्राइभरहरूलाई भने १ केजी  मासु किन्न समस्या छ । 

पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर धेरैजसो करारमा राखिएका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घका अनुसार देशभर करिब १५ हजार करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको रेकर्ड छ ।  तीमध्ये धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीले दसैँ भत्ता पाएनन् ।

 केहीले त असोज महिनाको तलब पनि पाएनन् । ‘हामी ठुलो मर्कामा परेका छौ ।  हाम्रोलागि दसैँ खल्लो हुने भएको छ । तलब पाउनकै लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ’ अखिल नेपाल अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिक सङ्घकी अध्यक्ष विमला आचार्यले भनिन,‘काम गरेको तलब माग्दा अर्थले सामान्य मन्त्रालयलाई देखाउने र  सामान्यले अर्थलाई देखाउने काम भइरहेको छ ।’

अस्थायी,ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीहरूले मङ्सिर २५गते काठमाडौँमा बृहत् भेला गर्ने र उक्त भेलाबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन् । ‘अब हामी निर्णायक आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा  पुगेका छौ’आचार्यले भनिन । आचार्यका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा हाल करिब ३५ हजार कर्मचारी अस्थायी,ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत छन् । 

सरकारी कार्यालयमा कार्यालय, सहयोगी तथा ड्राइभर निकै कम सङ्ख्यामा स्थायी छन् । धेरैजसो  करारमै कार्यरत छन् । करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी जागिर निल्नु र ओकल्नु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक आरपि विच्छाले यस वर्ष विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई दसैँ भत्ता दिन मानेनन् । त्यहाँ कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले निकै जोड बल गर्दा असोज महिनाको तलब बल्ल बल्ल पाए ।   जब कि, अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि दसैँ भत्ता दिन बजेट उपलब्ध गराएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेट समेत विभागका महानिर्देशक विच्छाले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउन मानेनन् । यस्तै अवस्था अरू कार्यालयहरूमा पनि छ । विडम्बना के छ भने अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कष्ट दिने विच्छाको पदावधि सरकारले अरू ३ वर्ष थपेको छ । विच्छाले  कात्तिकबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए ।  तर सरकारले उनलाई विशेषज्ञको रूपमा अरू ३ वर्ष पदावधि थपेको छ । 

सरकारले कार्यालय सहयोगी तथा ड्राइभर पदमा सकेसम्म करारमा काम लगाउने नीति बनाएको छ । केही थोरै सङ्ख्यामा कम्प्युटर अप्रेटर पनि करारमा राखिएका छन् । अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटरहरुको दुख पनि उस्तै छ । 

यस्तो विभेद अस्थायी,ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले दसैँमा मात्र भोग्नु पर्दैन । लकडाउनको बेला उस्तै सास्ती भोग्नु पर्‍यो । कोरोना सङ्क्रमण बढेको बेला माथिल्लो तहका हाकिमहरूले मास्क, स्यानिटाइजर तथा अन्य सुविधा पाउँदा हाकिमको टेबुल पुछ्ने कार्यालय सहयोगीहरूले भने सुरु सुरुमा मास्क समेत पाएनन् ।

 कार्यालय सहयोगीलाई हरेक दिन कार्यालय जानु पर्थ्यो तर हाकिमहरू भने मन लागेको बेला मात्र कार्यालय जाने गर्थे ।