रुपन्देही। बुटवलमा ई-रिक्सा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। बुटवल उपमहानगरले १ हजार १८ वटा भन्दा बढी ई रिक्सा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने कार्यविधि निर्माण गरे पनि तर, कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलित हुनु परेको बताएका हुन्।
बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्सा व्यवसायीहरूले आइतबार उपमहानगरको गेट अगाडी १ हजार १८ को कार्यविधि लागू गर्न भन्दै, नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले उपमहानगरले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दर्ता भई नियमित रूपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आए पनि तर कार्यविधि अनुसार उपमहानगर चल्न नसक्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए।
बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ तयार पारेर रिक्सा दर्ता गरे पनि नियम पालन फितलो भएका कारण आन्दोलन गर्नु परेको आन्दोलनमा सहभागी ई-रिक्सा व्यवसायीहरूले बताए।
दर्ता नभएका ई–रिक्साहरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्ने बताउँदै, दर्ता भएका रिक्साहरूलाई मात्रै सञ्चालन हुन पाउने गरी कार्यविधि लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।
बुटवल उपमहानगर जाने मुख्य सडकमा ई-रिक्सा तेर्साएर विरोधमा उत्रेका ई रिक्सा व्यवसायीहरूले मूल गेटमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
यता, बुटवल उपमहानगरले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै, उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद खनालले कार्यविधि अनुसार १ हजार१८ वटा मात्रै रिक्सा सञ्चालन गर्ने कार्यविधिलाई ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा कार्यान्वयनको तहमा लगिने उल्लेख गरे ।
साथै, उनले ई रिक्सा व्यवस्थापनका लागि कानुन अभावले जटिल भइरहेको पनि सुनाउँदै, उपमहानगरले रिक्सा व्यवस्थापन गरी बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थालाई सहज बनाउने गरी काम अगाडी बढाए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा समस्या बताए ।
कार्यविधिले दर्ता बाहेकका रिक्साहरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउँदै नियन्त्रणमा नै लिन नमिल्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सङ्घीय कानुन अनुसार जरिवाना गर्दै आएको जनाए।
उपमहानगरले हाल सम्म ९ सय ३० वटा ई-रिक्साहरूलाई रुट परमिट दिनुको साथै आवश्यक नियमनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार स्पष्ट पारे।
