काठमाडौँ। सरकारले देशभर थुनामा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि तयारी थालेको छ।सरकार र विप्लव नेतृत्वको दलबीच २१ फागुन २०७७ मा तीन बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा थुनामा रहेका विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने उल्लेख छ।
तर तत्कालीन केपी ओली सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि प्रक्रिया थाल्न आनाकानी गरेपछि विप्लव आफैँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसयता सरकार फेरबदल भएपछिसमेत विप्लवले प्राय सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गरी आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको पहल गर्दै आइरहेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हाल देशभर विप्लव समूहका ९० जनाको हाराहारीमा नेता कार्यकर्ता अझै पनि थुनामा छन्। उनीहरू जघन्य किसिमका अपराधमा संलग्न रहेकाले हालसम्म थुनामा नै रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बताउँछ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने अघिल्लो सरकारले गरेका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो सरकारले लिने भन्दै थुनामा रहेका विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता छाड्न कानुनी प्रक्रिया मिलाउने काम भइरहेको बताए।
‘यो सरकार अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू पुरा गर्ने दायित्व लिन्छ, विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि कानुनी जटिलताहरू छन्, ती विषयलाई हेर्ने काम भइरहेको छ, सरकार सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छ,’गृहमन्त्री खाँणले भने।
उनले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरूमध्ये केही व्यक्तिलाई ५ देखि ६ वटासम्म मुद्दा लगाइएको पाइएको र त्यस्ता विषय मिलाउन समय लागेका पनि बताए। यसै गरी कति बन्दी छन् र उनीहरूको कानुनी अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय पनि हेर्ने काम भइरहेको गृहमन्त्री खाँणले भनेका छन्।
विप्लव समूहका नेता धमेन्द्र बास्तोलाले सरकारसँगको वार्तापछि आफूहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा आउँदा पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू नछुटेकोप्रति आफूहरूको गुनासो रहेको बताए।
‘सरकारसँगको सहमतिपछि हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा छौँ, तर अझै पनि हाम्रा थुनामा रहेका साथीहरू सहमति अनुसार छाड्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएन,’ विप्लव समूहका नेता बास्तोलाले हाम्रा कुरासँग भने।
सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिमा विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा आउने, सरकारले विप्लव नेतृत्वको दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छाड्ने लिखित सहमति थियो।
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुन मन्त्री र चन्दका प्रतिनिधिबीच सहमति कार्यान्वयनबारे पटक पटक भेटवार्ता हुँदै आइरहेको छ।
यसै गरी महान्यायाधिवक्ता, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबीच पनि विप्लव नेतृत्वको नेता कार्यकर्ता रिहाइका विषयमा कानुनी पाटो मिलाउन निरन्तर भेटघाट भइरहेको छ।
