काठमाडौँ । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा आफूलाई सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा पुर्‍याउने नेताहरू कहाँ गएर माग्नुपर्ने बताएका छन् । अदालत बन्द गराएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नमिल्ने भन्दै जनताको न्यायको अधिकारलाई बन्धक बनाउन नपाउने बताए ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शाहीले न्यायाधीशहरूलाई तत्काल इजलासमा फर्किएर जनताको न्यायको अधिकार हनन नगर्न भने । शाहीले भने, ‘जनताले न्याय माग्न जानुपर्ने अदालतलाई न्यायाधीशहरूले बन्धक बनाउन पाउँदैनन् । अदालत बन्द गरेर होइन तपाईँहरू राष्ट्रपति, संवैधानिक परिषद् र आफूलाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याउने नेताहरूको मा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुस् ।’ 

उनले सबै न्यायाधीशहरू पार्टीको सदस्य हुने विधि नै गैह्र कानुनी भएको आरोप लगाए । न्यायाधीश भएकाहरू शपथ लगत्तै दलको केन्द्रीय कार्यालय पुगेको घटना स्मरण गराउँदै अहिलेको अदालतको विकसित घटना राजनीतिक दलका केही नेताहरूको स्वार्थको रक्षाका लागि भइरहेको बताए । 

अर्को प्रसङ्गमा शाहीले नेपालको न्यायालय नै विदेशीले किनेको आरोप लगाए । उनले भने,‘न्यायालय विदेशी संस्था युएनडिपीले किनेको छ ।’ अदालत बन्द भएकै कारण जनताले दुःख पाएको भन्दै शाहीले राज्यलाई ठगेर खोक्रो पारेका धमिराहरूले नै आज अदालतलाई बन्धक बनाएको उनले आरोप लगाए ।

‘सर्वोच्च अदालत कुनै व्यक्तिको मात्र होइन न त न्यायाधीशको मात्र हो,’ शाहीले भने, ‘स्वतन्त्र निकायलाई बन्धक बनाउन पाइदैन् । सदनबाट महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुस् तर अदालतको काम रोक्न पाइदैन् ।’

उनले देशमा कानुनी राज्य र विधिको शासन छ भन्न पनि लाज लागेको टिप्पणी गरे । अदालतलाई बन्धक बनाउनु ठुलो अपराध र अन्याय भएको उनको भनाई थियो । अदालतमा अमर्यादित ढङ्गले न्यायाधीशहरू प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । 

उनले भने,‘देशमा अधिकांश वकिलहरू लुटेरा हुन् । उनीहरूले वकिल पेशाबाट कसले कसरी पैसा कमाएका छन् त्यो सबैलाई थाहा छ ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधि र नियमको बारेमा न्यायाधीशहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।  

एक व्यक्तिको पालो अदालतमा २५ वर्ष पछि आउने भन्दै शाहीले अदालत बन्द गर्न नहुने जिकिर गरे । न्यायालय बन्द गर्नु लोकतन्त्रमाथि धावा हो भन्दै शाहीले भने, ‘न्यायाधीशहरूले तलब खानु छ भने न्यायालय सुचारु गर्नुस् ।’

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनले न्यायाधीश नियुक्ति राजनैतिक भएको बताए । पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरू नै न्यायाधीश भएका उनले आरोप समेत लगाए । न्यायालयले नेताहरू जोडिएका मेलम्ची बालुवाटार, लाउडा लगायतका काण्डमा कुनै पनि फैसला नगरेकोमा आपत्ति जनाए । अब न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा लोकसेवाको विधिबाट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

९० लाख शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे ।