काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र वित्तीय परिचालन वाग्मती प्रदेशमा नै केन्द्रित रहेको पाइएको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको यस प्रदेशमा नै वित्तीय संस्थाको पहुँच तथा साधन परिचालन भइरहेको पाइएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनमा भनिएको छ, “यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच तथा साधन परिचालन बाग्मती प्रदेशमा अधिकेन्द्रित रहेको देखाएको छ ।” यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस्तो परिचालन न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल शाखा सङ्ख्यामध्ये सबैभन्दा बढी (३४ प्रतिशत) वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (४ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको कूल निक्षेपको ६८.१ प्रतिशत र कूल कर्जाको ५६.६ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह दुवै न्यून रहेको देखिएको छ । अध्ययनमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय स्रोत परिचालन प्रदेशगत रूपमा बढी सन्तुलित देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै भौगोलिक र प्रादेशिक आधारमा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र साधन परिचालन प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको सङ्घीय संरचनाअनुसार वित्तीय साधन परिचालनको स्थिति पहिचान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले प्रदेशगत आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको स्थिति नियालेको छ । यसबाहेक गरिब, विपन्न, वेरोजगार र महिलालगायतले सञ्चालन गरेका व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जा सुविधाको समेत प्रदेशगत विश्लेषण गरिएको छ ।

वित्तीय पहुँच र साधन परिचालनको विश्लेषणमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबंैकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत समेटिने भए पनि योअध्ययन मूलत वाणिज्य बंैक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा विस्तार र कारोबारमा केन्द्रित रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वाग्मती प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशमा साधन परिचालन क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको पहुँच वाग्मती बाहेकका प्रदेशहरूमा उत्साहजनक रूपमा बढेको छ ।

औद्योगिक उत्पादन, कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको वितरण क्रमिक रूपमा सन्तुलित हँुदै गएको छ । तथापि, वित्तीय पहुँच न्यून रहेका प्रदेशहरूमा साधन परिचालन अभिवृद्धि गर्न माग पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।