- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने घोषणा गरेको छ।
स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप-२६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०७० मा भारतले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
नेट जिरो अर्थात् कार्बन उत्सर्जनमा न्युट्रल रहनु भनेको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नफाल्नु हो ।
चीनले सन् २०६० मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने, अमेरिका र ईयुले सन् २०५० मा।
नेपाल, भारतलगायत विश्वका १२० भन्दा बढी राष्ट्र तथा देशका प्रमुखहरू ग्लासगोमा कोप-२६ सम्मेलनमा उपस्थित भएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन लगायतले सम्मेलनमा भाषण गरेका थिए।
भारत कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वकै चौथो ठुलो मुलुक भए पनि जनसङ्ख्या बढी भएका कारण भारतले उत्सर्जन गर्ने पर क्यापिटाका कार्बन कम छ।
सन् २०१९ को विश्लेषण अनुसार भारतले पर क्यापिटा उत्सर्जन १.५ टन गर्छ भने, अमेरिकाले १५.५ टन र रुसले १२.५ टन।
यस्तै भारतले सन् २०३० सम्म कुल ऊर्जाको आधा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै सने २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन १ अर्ब टनले घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मोदीको प्रतिविद्धताले विश्वका जलवायु परिवर्तन रोक्न लागि परेका अभियान्ताहरुलाई निराश पारे पनि भारतीय जनतालाई प्रभावित पारेका छन् ।
यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिन सन् २०५० मा नै विश्वको कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नु पर्ने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि सन् २०३० मा कुल कार्बन उत्सर्जन आधामा झार्नुपर्छ ।