राजदूत नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डामा मात्र सिमित राख्नु गलत : नारायणकाजी श्रेष्ठ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ कार्तिक २१ आइतबार

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक भागवण्डामा मात्र सिमित नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई सरकारले फिर्ता बोलाएकोमा असहमति राख्दै आएका श्रेष्ठले राजदूत नियुक्तिको विषयलाई राजनीतिक भागभण्डामा मात्र सिमित नराखी छुट्टै साझा सूची बनाउन पनि माग गर्दै आएका छन् ।

उनले आइतबार सामाजिक संजालमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्दै भनेका छन्,‘अब छिट्टै राजदूतहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने होला । यद्यपि प्रमले तीन जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो।अब बाँकी राजदूतहरु नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ । कम्तिमा पनि केही संख्या पार्टीहरुको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं ।’

त्यस्तै श्रेष्ठले एउटा बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदुतहरु फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ ।’

ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका राजदूतहरुलाई असोज ५ मा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन देशमा राजदूत नियुक्ति गरिसकेको छ । नेपालका ३३ विदेशी नियोग छन् । जसमध्ये ३० दूतावास र ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग छन् । ति मध्ये अधिकांश नियोग नेतृत्ववीहिन छन् ।

नेता श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक नियुक्ति ५०÷५० प्रतिशत गरिने मापदण्ड बनाएका थिए । तर ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकांश देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आफूनिकट कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो ।