काठमाडौं । मुलुकको कानून बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को भएता पनि नेपालमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कानून अझै पनि कार्यपालिका मातहतका निकायले बनाउने गरेको पाइएको छ । 

कुन प्रयोजनका लागि ती कानून कहाँ बनाइएको, कहाँ दर्ता हुन्छ, त्यसको ठिक सदुपयोग भए–नभएको भन्ने पनि यकिन लेखाजोखा नै पाइन्न । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संसद्ले २० प्रतिशत मात्र कानुन बनाउँदै आएको बताए । 

रासससँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ ।”

संवैधानिक निकाय हुन् वा कार्यपालिका मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले बनाएका ती कानुनको के–कस्तो  सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको छ भन्नेबारे संसद् बेखबर छ । 

नेपालमा प्रत्यायोजित अधिकारअनुरुप बनाइएका त्यस्ता नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, व्यवस्थापन, परिपत्रलगायतका कानुन संसद् वा संसदीय समितिबाट अनुमति लिएर लागू गर्ने वा अडिट गराउने अभ्यास छैन ।

बिडारी भन्छन्, “प्रत्येक मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने आफैँले काम गर्ने कस्तो अचम्म ! निर्देशिकाकै भरमा अनुदान र सहयोगका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौ खर्च गरिएको छ ।” राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने ढङ्गबाट निर्देशिकाजस्ता त्यस्ता कति सहायक कानून बनेको भन्ने अत्तोपतो नभएपछि संसदीय समितिले मन्त्रालयसहित सम्पूर्ण निकायसँग बनेका त्यस्ता सहायक कानूनको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्रचार गरिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा त्यस्ता निकायले  पठाएका पुराना ऐनले समितिका दराज भरिएको जानकारी दिएको छ ।

विकासभन्दा भ्रष्टचार मौलाएको तथा बजेट र ऐन कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा  सहायक कानून पनि ठूलो बाधक देखिएको जानकारी दिइएको छ । सभापति बिडारी भन्छन्, “नीहित स्वार्थका लागि मन्त्री र सचिव नै पिच्छे निर्देशिका बनाउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न अब सहायक कानून किन, कसले र कहिले बनाउन पाउँछ भनेर नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ ।”

संसद्ले अधिकार दिएपछि मात्र अरुले कानून बनाउन सक्ने भएकाले दिएको अधिकार सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भनेर सदनले नै हेर्नुपर्छ, तर त्यो अभ्यास भने नेपालमा अझै छैन । प्रजातन्त्र अभ्यासमा जननी मानिएको बेलायतले मात्र होइन अष्ट्रेलिया र क्यानाडाको सदनले सहायक कानून परीक्षण गर्दै आएका छन् । 

सदनले सबैभन्दा बढी नियमावली र निर्देशिकाजस्ता सहायक कानून बनाउने  राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई सहायक कानून निर्माण गर्न अधिकार प्रत्यायोजित गरेता पनि  सदुपयोग भए–नभएकोबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । 

त्यसका लागि संसदीय समितिले कतिपय ऐनमै देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन तथा भएगरेका अभ्यासबारे अध्ययन गरी विज्ञसँगको राय परामर्शसमेत अघि बढाएको छ । केही निकायमा अध्ययनका क्रममा समितिले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगको आशङ्कासमेत गरेको छ ।

राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने र कसुरको दण्ड सजाय तोक्ने  विषय पनि निर्देशिका र मापदण्डजस्ता सहायक कानुनका आधारमा भएका घटनाप्रति  समितिले असहमति प्रकट गरेको छ । 

कसुरको सजाय पनि सहायक कानूनबाटै गरिए मानवअधिकार र मौलिक हकविपरीत हुनेछ । कसैलाई सजाय दिने र कर लिने विषय संसद्बाट बनाएको कानुनबाट मात्रै हुन्छ ।

अप्रकाशित अवस्थामै कानून लागू गर्न पाइन्नँ
नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, “जनतालाई लागू गर्ने कानून अप्रकाशित अवस्थामै कार्यान्वयन गर्न पाइन्नँ,  जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, प्रायः निर्देशिका र विनियमावली अप्रकाशित छन् ।” 

प्रत्यायोजित विधायन ऐनको दायराभित्र असल नियतले प्रयोग होस् भन्नेमा सबैको एउटै मत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, “ऐनले नदेखेको कुरामा हात नहालोस् । संसद्लाई जानकारी नदिई लागू नहोस्, जनतासगँ सम्बन्धित कानुन सरोकारवालालाई जानकारी गराइयोस् ।”

नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसदले सदनमा मुख्य जिम्मेवारीको विषयमा केन्द्रित भई पर्याप्त समय दिएमा बाहिर सहायक कानून निर्माण स्वतः कम हुँदै जाने धारणा व्यक्त गरे । 

उनले भने, “ऐनमात्र होइन नियमावली, निर्देशन, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि सांसदले पर्याप्त समय र चासो दिनुपर्छ, बनेका कानूनको अडिट गर्नुपर्छ ।”