काठमाडौँ । नेपाली जनताको विकास, समृद्धि तथा मानव अधिकारमैत्री एवम् जबाफदेही शासनको अपेक्षामा हाल देखिएका संस्थागत अराजकताले गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै इन्सेकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अन्यौलता अन्त्यको माग गरेको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा कात्तिक ३० गते जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट नै न्यायालयमा बेथिति निम्त्याइएको आरोपमा न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा लाग्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको गरिमा, महत्त्व र आचरणका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको स्मरण गराइएको छ ।

विभिन्न आठ ओटा सरोकार राख्दै इन्सेकले न्यायिक सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइले आम नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने हुँदा समस्याको समयमा नै समाधान गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।

इन्सेकले विज्ञप्तिमा राखेको सरोकारहरू

१) न्यायपालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनका कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नभएकाले जनताको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन भएको अहिले सर्वोच्चमा चलेको घटनाक्रमले देखाएको छ । भविष्यमा यस्तो समस्या नआउने सुनिश्चितताका लागि नीति, कानुन र संरचनागत सुधारका कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न माग गर्दछौँ ।

२) व्यक्ति विशेषलाई उचाल्ने पछार्ने र जिम्मेवारी जति कुनै व्यक्तिमाथि थोपरेर निर्णयमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने काममा देखिएको सक्रियताले मुलुकको प्रणालीलाई असफल बनाउनेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ । जटिल मोडमा पुगेको न्याय प्रणालीमा सुधार र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको जबाफदेहितामाथि प्रश्न गरौँ ।

३) न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका सैद्धान्तिक मूल्यविरुद्ध राज्यका अन्य अङ्ग र संस्थाको शासन प्रणालीमा सहभागिता खोज्ने जस्ता जघन्य खेलमा मुलुकको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको न्याय सम्पादनले अदालतको विश्वसनीयतामाथि सङ्कट पैदा भएको छ । जनमतको समेत अवमूल्यन गर्ने गरी कतिपय फैसलाहरूमा गरिएको ढिलाइ, सन्देहास्पद गतिविधिहरूको निराकरण गर्न संरचनागत सुधार र जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

४) मिति २०७७ साउन २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयम् पनि बिचौलिया छन् भनिएको छ ।’ अदालतमा हुने यस प्रकृतिका गलत अभ्यासको अन्त्यका लागि कठोर पहलकदमी आवश्यक भएकाले अदालतको सुधारका लागि प्राप्त प्रतिवेदनहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।

५) न्यायालयले गर्ने ढिलो न्यायले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको छ । उदाहरणका लागि महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका–१० को निर्वाचन परिणामसम्बन्धी फैसला, गोङ्गबुस्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत जवान मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ६ महिनापछि निर्दोष साबित गरेको फैसला, द्वन्द्वको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको १६ वर्ष नाघेको मुद्दा, पूर्व मन्त्री तथा काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलम विरुद्धको मुद्दाको पेशी पटक पटक सारिनु जस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले न्यायपालिकाबाट हुने गरेका ढिलासुस्तीलाई लिन सकिन्छ । ढिला न्यायको दुष्चक्र अन्त्य गर्न आवश्यक सुधारको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

६) न्यायालयको साख गिर्नु भनेको प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रको रक्षार्थ विधिको शासनको अभ्यास कमजोर हुने क्रियाकलापहरू तत्काल अन्त्य गरी आम नागरिकको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।

७) अदालतमा विधिविरुद्धको अभ्यास र त्यस प्रतिको भरोसा बढ्नु तथा आम नागरिकमामा न्यायालयप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव न्यायपालिकामा देखिनु अझ गम्भीर समस्या हो । त्यसको निराकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न जिम्मेवार निकायको ध्यान पुगेको छैन । अदालतमा देखिएको अस्तव्यस्तता र अन्योलको अन्त्य गर्न राजनीतिक तहबाट तत्काल पहलकदमी गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

८) लोकतन्त्रको रक्षार्थ शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास सुदृढ गर्नेतर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवास्थिपकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विधिको शासन स्थापित गर्न एकीकृत पहलकदमी गर्न जरुरी देखिन्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी न्यायालयको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काममा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू गम्भीरतापूर्वक संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ । राज्यका प्रणाली र विधिलगायत सच्याउनुपर्ने विषयमा सहभागितामूलक प्रयासका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।