मोदीले कृषि कानून खारेज गरे, किसानले तत्काल आन्दोलन नरोक्ने

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ मंसिर ३ शुक्रबार

काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कृषि कानून खारेज गरिएको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले तीन वटा कानून खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

भारतमा गर्वदेखि नै नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

मन्त्रीहरूले ती कानून कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरे पनि कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन बढाएर कृषकको आम्दानीमा असर पार्ने भन्दै किसानहरूले विरोध गरेका थिए ।

नयाँ कृषि कानुनले निजी क्षेत्रबाट मन्डीहरू खुल्ने र परम्परागत मन्डीहरू विस्थापित हुने प्रावधान राखेको थियो । यसो गर्दा किसानहरू कर्पोरेट र ठूला कम्पनीको मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यो घोषणालाई कृषकहरूको सङ्गठनले आफ्नो ठूलो विजयको रूप लिने बताए पनि संसद्‌बाट कानून खारेज भएपछि मात्रै विरोध प्रदर्शन रोक्ने बताएका छन् ।

पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा सन् २०२० को विधान सभा चुनाव आउन लागेको छ ।

ठूलो सङ्ख्यामा कृषक रहेका दुवै प्रदेशको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै मोदीले यस्तो घोषणा गरेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।