काबुल। तालिबानले कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानका जनतालाई परित्याग गरिएको, बिर्सिएको र परिस्थितिद्वारा दण्डित गरिएको कुरामा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रले बुधवार युद्धग्रस्त मध्य एसियाली राष्ट्रमा थप समावेशी सरकारको लागि आह्वान गरेको छ। 

वास्तविक तालिबान प्रशासनको आफ्नो पहिलो सामान्य मूल्याङ्कनमा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रका महासचिवको विशेष प्रतिनिधि डेबोरा लियोन्सले संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि काबुलमा तालिबानको शासनसँग धेरै मुद्दाहरू, विशेष गरी महिला अधिकारको बारेमा जानकारी गराएकी छन्।

उनले शिक्षामा महिलाहरूलाई वञ्चित गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै महिला सहभागिता र समावेशी सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

अफगानिस्तानका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि डेबोरा लियोन्सले भने, हामीले उत्पीडन र हिंसाको बारेमा सुनेका छौँ। तालिबानले देशभरि संयुक्त राष्ट्रको उपस्थिति, साथै महिला मानवीय कार्यकर्ताहरू सहित व्यापक मानवीय पहुँचलाई अनुमति नदिए पनि महिला अधिकारको उल्लङ्घनका प्रमुख मुद्दाहरू हाइलाइट गर्नबाट रोक्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्र महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै देशका विभिन्न भागहरू भ्रमण गर्न सक्षम भएको छ।

अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र प्रमुखको विशेष प्रतिनिधिले वास्तविक तालिबान अधिकारीहरूले अफगानका केटीहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रव्यापी नीतिमा काम गर्नु पर्नेसमेत बताएकी छन्।

यद्यपि त्यो नीति र कार्यान्वयनमा धेरै समय लागेको छ। प्रतिनिधिले तालिबानले महिलाको सुरक्षा र उनीहरूको आधारभूत अधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। 

"जब कि वास्तविक अधिकारीहरूले सुरुमा शिक्षासहित इस्लामिक कानुनभित्र महिला अधिकारको संरक्षणको आश्वासन दिएका थिए। त्यहाँ अफगान महिला र केटीहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा सामान्य कटौती भएको छ," उनले थपे, "यसले काम गर्ने अधिकारलाई सीमित गर्नेदेखि लिएर प्रमुख निर्णय गर्ने फोरम र निजामती सेवाका वरिष्ठ नेताहरूबाट महिलाको अनुपस्थितिसम्मको दायरा छ।"