लाहोर। अस्मा जहाँगीर सम्मेलन २०२१ मा वक्ताहरूले धार्मिक र साम्प्रदायिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पाकिस्तानमा व्यवस्थित भेदभाव र हिंसाको सामना गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। 

‘धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रता विषयक ‘धार्मिक र साम्प्रदायिक अल्पसङ्ख्यकमा चरमपन्थीको प्रभाव’ विषयक सत्रमा भाग लिँदै वक्ताले भने, सबै विभेदका बाबजुद पनि हामी यो भूमिको स्वामित्वमा छौँ र पाकिस्तानको संविधान स्वीकार गर्छौँ। दुई दिने आस्मा जहाँगीर सम्मेलन २०२१ आइतबार स्थानीय एक होटेलमा सम्पन्न भएको हो। 

शैक्षिक कार्यकर्ता परवेज हुडभोयले सत्रको सञ्चालन गरेका थिए। उनले दुई राष्ट्र सिद्धान्त र उद्देश्य सङ्कल्पले पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई व्यवस्थित भेदभावको आधार दिएको बताए। क्रिस्चियन, हिन्दु र पारसीहरूले समयसँगै भेदभाव र हिंसाका कारण पाकिस्तान छोड्ने निर्णय गरेको उनले दाबी गरे।

उमरकोट र थारपार्करको अति पिछडिएको क्षेत्रबाट आएका सांसद लालचन्द मल्लीले भने, “हामी अल्पसङ्ख्यक आफ्नो भूमि र देशको स्वामित्वमा छौँ र हामी पाकिस्तानको संविधान स्वीकार गर्छौँ।चरम पन्थीहरूको आफ्नै एजेन्डालाई व्याख्या गर्छन्, हामीलाई हिंसा र दमन गर्छन्।  तर हामी अस्मा जहाँगीरका मशाल बोक्ने तयार छौँ, उनले थपे। 

अल्पसङ्ख्यक एमएनएले सरकारले मानवअधिकार मन्त्रालय मातहतमा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तनबाट जोगाउन संसदीय समिति बनाएको थियो तर इस्लामिक विचारधारा परिषद् (सीआईआई) मा उक्त समितिको कार्यविधि रोकिएको बताए। 

हजारा समुदायका प्रतिनिधि जलिला हैदरले हजाराहरूलाई भेदभावको सामना गर्नुपरेकोले उनीहरूलाई दोहोरो अल्पसङ्ख्यक भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। हजाराहरूको मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गरेकोले राज्यको प्रोत्साहनले अतिवादीहरू सशक्त भएको उनको आरोप छ। 

पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) का महासचिव हरिस खालिकले पाकिस्तान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा सुरुदेखि नै अन्योल रहेको बताए। कायद ए आजमले पाकिस्तानलाई अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि समावेशी समाज बन्नको लागि वकालत गरेको भए पनि एकै समयमा यसलाई इस्लामको प्रयोगशाला बनाएको बताए। यसले पाकिस्तानको वैचारिक रोडम्यापको बारेमा धेरै भ्रम पैदा गरेको उनको जिकिर छ।