कराँची। सर्वोच्च अदालतले सेनाको क्यान्टोन्मेन्ट रहेको जग्गामा व्यावसायिक गतिविधि र आवासीय क्षेत्र निर्माणप्रति रक्षा सचिवको आलोचना गर्दै यस विषयमा सबै सेवा प्रमुखहरूको निर्णयको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिइएको छ।

पाकिस्तानका मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) गुलजार अहमदको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय बेन्चले सुनुवाइको लागि प्रासङ्गिक कानुनको उल्लङ्घन गरी क्यान्टोनमेन्ट भूमिको दुरुपयोग गरिएको ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले यस विषयमा सबै सेवा प्रमुखको निर्णयको प्रतिवेदन मागेको छ। न्यायाधीश इजाजुल अहसान र न्यायाधीश काजी मोहम्मद अमीन अहमद पनि रहेको इजलासको प्रश्नको जवाफ दिँदै रक्षा सचिव सेवा निवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल मियाँ मोहम्मद हिलाल हुसेनले यस्तो जग्गा रक्षा रणनीतिक उद्देश्यका लागि आवंटित गरिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतले सो जग्गामा हाउजिङ सोसाइटी कसरी बनेको भन्ने प्रश्न उठाउँदा उनले क्यान्टोनमेन्ट र सैनिक जग्गाका लागि नीति, नियम रहेको जिकिर गरे।

यस अवसरमा न्यायाधीश अमिनले यस्ता नीतिहरू यस अदालतको मातहतमा रहेको बताएका छन् भने प्रधानन्यायाधीशले क्यान्टोन्मेन्ट जग्गामा सिनेमा हल, विवाह हललगायतका व्यावसायिक गतिविधि पनि भइरहेको र संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले यस्ता गतिविधि रोक्न, जग्गा फिर्ता गरी रक्षा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यसपछि उनले सचिवलाई सोधे कि उनी यी चीजहरू कसरी फिर्ता गर्न जाँदै छन्।

सचिवले यसका लागि आफूले पहल गर्ने र केही समयका लागि अदालतमा अनुरोध गरेको बताए। यस बिन्दुमा आर्थिक राजधानीमा मेजर र कर्णेलहरूले राजाको रूपमा काम गरिरहेकोले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिवेदन हेरेर फेरि सुनुवाइ गरिएको छ।

न्यायालयले उनीहरूले रक्षा उद्देश्यका लागि जग्गाको व्यवसायीकरणको बारेमा पारित गरेको अदालतको आदेशको खिल्ली उडाइरहेको टिप्पणी गरेको छ। न्यायाधीश आशानले सेवा निवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हुसेनलाई सोधे कि उनले त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न उपयुक्त रणनीति र समय सीमाको साथ आउनुपर्छ।

क्यान्टोन्मेन्ट प्रयोजनका लागि बनाइएको जग्गालाई क्यान्टोनमेन्ट अधिकारीहरूले सशस्त्र बलका कर्मचारीहरूलाई आफ्नै व्यक्तिगत प्रयोग (जस्तै घरहरू, व्यावसायिक भवनहरू र अन्य सम्बन्धित चीजहरू) निर्माण गर्नको लागि आवंटित, भाडामा र हस्तान्तरणको सट्टा क्रमशः प्रयोग गर्दै आएको छ।