नयाँ दिल्ली। जम्मु काश्मीरमा संसदीय र विधान सभा निर्वाचनको अन्तिम तयारी थालिएको छ। उक्त निर्वाचनलाई बाधा पुर्‍याउनका लागि जम्मु काश्मीरमा पाकिस्तान समर्थित समूहहरूले बहिष्कारको अभियान चलाएको सुरक्षा स्रोतले जानकारी गराएको छ।

सुरक्षा स्रोतले त्यस्ता समूहमाथि निगरानी राखिएको र निर्वाचनमा बाधा पुर्‍याउने तत्त्वलाई कारबाही गरिनेसमेत बताएको छ। केन्द्रीय गृहमन्त्री, अमित शाहले यस वर्ष अक्टोबरमा आफ्नो जम्मु काश्मीर भ्रमणको क्रममा हिमालय क्षेत्रको लागि स्पष्ट रोडम्यापको आवश्यक भएको र त्यसका लागि पहिलो निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसपछि राज्यको सीमाकंनको विषयमा थप कदम चालिने बताएका थिए। 

जम्मु काश्मीरका लागि सिमाङ्कन आयोगमा सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीश रञ्जना प्रकाश देसाईको नेतृत्वमा केन्द्रले ६ मार्च, २०२० मा जम्मू र कश्मीर पुनर्गठन ऐन, २०१९ को प्रावधानहरू अन्तर्गत गठन गरेको थियो, जसले पहिलेको राज्यलाई जम्मु काश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरेको थियो। 

देसाईबाहेक, निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र र जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा प्यानलका पदेन सदस्य छन्। यसबाहेक, आयोगमा पाँच सहयोगी सदस्यहरू छन् । नेशनल कन्फरेन्सका सांसदहरू फारुक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन र हसनैन मसुदी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका केन्द्रीय राज्यमन्त्री डा जितेन्द्र सिंह र भाजपाका जुगल किशोर शर्मा सदस्य छन्।

सिमाङ्कनको अभ्यास पूरा भएपछि जम्मु काश्मीरका केही विधान सभा सिटहरू पहिलो पटक अनुसूचित जनजातिहरूका लागि आरक्षित हुनेछन्। 

आधारभूत कार्य पूरा गरेपछि आयोगले यस वर्ष फेब्रुअरीमा सहयोगी सदस्यहरूसँग पहिलो बैठक गर्‍यो तर यसमा भाजपाका दुई सांसदहरू, डा. जितेन्द्र सिंह र जुगल किशोर मात्र उपस्थित थिए, जबकि एनसीका सांसदहरू, डा फारुक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन र हसनैन मसुदीले अस्वीकार गरे। 

नेशनल कन्फरेन्स र पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले यस मुद्दामा राजनीति खेले पनि, सिमाङ्कन अभ्यास अन्तिम चरणमा छ र नयाँ जम्मु कश्मीर विधान सभा चुनावको तयारीमा छ।