प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन नगर्ने सरकारी नीति, २०७९ फागुन भित्रै सबै तहका निर्वाचन

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ पुष ८ बिहिबार

काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त चार र प्रदेश सभातर्फ रिक्त १८ पद गरी रिक्त रहेको २२ पदमा उपनिर्वाचन नगरी सिधै एकै पटक निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले एक वर्ष मात्रै अवधि रहेका कारण उपनिर्वाचन गरेर आर्थिक भार बढाउने भन्दा एकै पटक मूल निर्वाचन तर्फ नै केन्द्रित हुने नीति लिएको हो । सो विषयमा आयोगका पदाधिकारी पनि सहमत रहेका छन्।

‘कार्यकाल छोटो भएका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन सरकारले चाहेको छैन, २०७९ मङ्सिरसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभाको अवधि छ, त्यस कारण सरकारको नीति एकै पटक निर्वाचनमा नै जाने भन्ने छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो।

आयोगले २०७९ फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ २० फागुनबाट रिक्त हुने १९ पदका लागि भने १२ माघमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आयोगले उपनिर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा ९० दिनको समय आवश्यक पर्ने भन्दै सिधै निर्वाचनमा जानसमेत सरकारलाई सुझाएको स्रोत बताउँछ। त्यस कारण पनि आठ महिनाका लागि मात्रै सरकारले उपनिर्वाचन गर्न नचाहेको देखिन्छ।

निर्वाचन कानुनमा भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ सदस्यको पद रिक्त भएमा ६ महिना भित्रै उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । कतिपय रिक्त पदका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीनसमेत छन्।

५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको पनि कार्यकाल सकिँदै छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने २० वैशाखको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ।