काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप आइलागेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा पार्टी अध्यक्षले नै आन्तरिक लोकतन्त्रमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको हो । खासगरी राजनीतिक प्रतिवेदन माथिको फरक दस्तावेजमा छलफल गर्ने क्रममा सो आरोप लागेको हो ।

पार्टी नेता राम कार्कीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सो आरोप लागेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्दा सबै पक्षलाई समट्नु पर्नेमा पारिवारिक समूहमात्रै बसेर प्रतिवेदन निर्माण गरिएको र जसले गर्दा फरक दस्तावेज आउनु परेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरुले सो धारणा राखेका हुन् ।
 
२५ वटा समूहमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई विभाजन गरी मंगलबार दिनभर र बुधबार मध्यान्हसम्म पनि छलफल गर्न दिइ दिउँसोबाट समूह नेताहरुले सुझाव राख्न शुरु भएको थियो । बुधबार २५ मध्ये ११ समूहका नेताले प्रचण्डको दस्तावेजमाथि सुझाव तथा टिप्पणी सहितको धारणा पेश गरेका छन् । बुधबार सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश नं २ बाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टंक राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, प्रदेश नं १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई र हर्कबहादुर नेम्बाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मिनबहादुर कँवर र कर्णाली प्रदेशबाट बिमला केसीले समूहको निष्कर्ष पेश गरेको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिले जनाएको छ । 

त्यस क्रममा नेतृत्व चयनमा पनि २०६९ सालकै अवस्था नआओस् भन्दै हलबाटै पदाधिकारी चयन गर्न प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् । हेटौँडा महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेकका सबै केन्द्रीय सदस्य थिए । अहिले पनि यही परिस्थिति आउने संभावना रहेको भन्दै उनीहरुले सो धारणा राखेका हुन् । युवा नेताहरूले सर्वसम्मतका नाममा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने आवाज उठाइरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य दलजित श्रीपालीले अध्यक्ष दाहालको विकल्प नभए पनि अरूका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएको स्रोतको दावी छ । पदाधिकारीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिए त्यसले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र बलियो हुने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुको सो धारणापछि प्रचण्डले निर्वाचन तालिकाको लागि निर्वाचन संयोजन समितिका संयोजक विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । निर्वाचन तालिका प्रकाशन भए पनि नेताहरुले पदाधिकारीमा सकेसम्म निर्वाचन नहुने बताइरेका छन् । 

प्रचण्डको दस्तावेजमा नेपालका राजनीतिक दलका वारेमा चित्रण नगरिएकोमा पनि समूह नेताहरुले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अघिपछिका दस्तावेजमा नेपाल भित्रकै राजनीतिक पार्टीहरु कुन पार्टी कस्ता रु कुन पार्टीसँग पार्टीको सम्बन्ध कस्तो रहने भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएर आउने गरेको भए पनि यसपटक नआएको भन्दै यसमा पनि धारणा बनाएर प्रतिवेदन आउनुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्ने बाहेक कुनै विषय समेटिएको छैन । त्यही क्रममा घरेलु अन्तरविरोधका सन्दर्भमा पार्टीको मुख्य दुश्मन को हो रु भन्ने बारेमा पनि प्रतिवेदनमा ठोस रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने समूह नेताहरुले सुझाव राखेका छन् ।

प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वमा जाम भएको विषयलाई पनि मिहिन ढंगले उठाएका छन् । खासगरी ३२ वर्षदेखि पार्टीको मूल नेतृत्वमा प्रचण्ड रहेका कारण उनलाई लक्षित गरेर नेताहरुले कार्यकाल र उमेर सम्बन्धी हद तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । माओवादीमा पनि एमालेमा जस्तै राजनीतिक उमेर हद तोक्नुपर्ने आवाज उठेको छ । एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद तोकिएको छ । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा पनि राजनीतिक उमेर हद ७० वर्ष कायम राख्नुपर्ने गरी समूहका केही नेताहरुले सुझाव राखेका छन् । यो विषय धेरै वटा समूहले उठाएको भए पनि बाहिर ल्याइएको छैन । 

राष्ट्रियतामा मौन 
राजनीतिक प्रतिवेदमा राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा प्रचण्डले गोलमोटल भाषा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । समूह नेताहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानीका विषयमा पार्टीले जश लिनुपर्ने सुझाएका छन् । ओलीले नक्सा जारी गर्नेदेखि यस विषयमा तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा शुरुमा केही वोल्नै नचाहेको तर प्रचण्डलगायत बहुमत सचिवालय सदस्यले दबाब बढाएपछि मात्र त्यस विषयमा तयार भएको विषय प्रष्ट दस्तावेजमा उल्लेख गरेर त्यस घटनाको स्वामित्व ओलीले नभई आफ्नो पार्टीले लिनुपर्ने सुझाव पनि प्रचण्डको दस्तावेजमा समूह नेताहरुले राखेका थिए् । यस विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे प्रतिवेदनमा धारणा बनाएर जानुपर्ने मत राखेका छन् । त्यस्तै समग्र राष्ट्रवादको परिभाषामा पनि प्रचण्डको दस्तावेज चुकेको आरोप लागेको छ ।

प्रचण्डको जीवनशैली पारदर्शी भएन 
प्रचण्ड दस्तावेजमाथि छलफल गर्दै अध्यक्षकै जीवनशैली पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विवादास्पद ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा बस्दै आएका प्रचण्डको जीवन शैली पारदर्शी नभएको उनीहरुको ठम्याइ छ । उनीहरुले पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक पदधारण गरेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । पार्टीभित्र भष्टाचार मौलाएको, पद प्रतिष्ठाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै समूह नेताहरुले पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक पद धारण गर्न पुगेका नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति पार्टीले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

भारतलाई विस्तारवाद नभनेको आपत्ति 
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति नरम रहेका प्रचण्ड भारतसँग पनि नरम देखिएपछि कार्यकर्ता आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले प्रचण्डको दस्तावेजमा अमेरिकाको विषयमा प्रष्ट धारणा नआएको र अमेरिकी साम्राज्यवादका विषयमा रामै्र चिरफार गर्न खोजिएको पनि अस्पष्ट रहेको बताएका छन् । उनीहरुले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका विषयमा भने टिप्पणी नआएको भन्दै भारतलाई पनि विस्तारवादी भारतका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने समुह नेताहरुले धारणा राखेका छन् ।

‘विश्व भूमण्डलीकृत वित्तिए एकाधिकार पुँजीवादको नेतृत्व केन्द्रीकृत रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको छ । यो नै उत्पीडित, अल्पविकसित र विकासउन्मुख देशहरु र समाजवाद प्राप्तिको लागि सबै हिसाबले मुख्य दुश्मन हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको सन्दर्भमा र हाम्रो देश नेपालका लागि भारतीय विस्तारवाद मुख्य वाधक हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्छ । प्रचण्डको दस्तावेजमा यो समावेश हुनैपर्ने धारणा हो’, एक नेताले भने । उनका अनुसार प्रचण्ड भारतको विषयमा मौन रहेका छन् ।