काठमाडौं । सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको असर लोक सेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा परेको छ । नयाँ विज्ञापन आह्वान हुनासाथ अदालतमा मुद्दा पर्ने थालेपछि विज्ञापन प्रभावित बनिरहेको छ ।
आयोगले गत मंसिर २९ मा खोलेको शाखा अधिकृतका विज्ञापनको तत्कालका लागि दरखास्त संकलन स्थगित गरेपछि सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
आयोगले गत मंसिर २९ गते सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, न्याय, कानुन र सरकारी वकिलका लागि खुल्ला र ज्येष्ठता गरी २८४ सिटका लागि विज्ञापन खोलेको थियो ।
तर दरखास्त लिइरहेका बेला बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले शाखा अधिकृतको विज्ञापन प्रक्रिया पुस १८ सम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । उक्त आदेशपछि आयोगले शाखा अधिकृतका लागि गरेको विज्ञापनमा लिइरहेको दरखास्त संकलनको कार्य स्थगित गरेको हो ।
यसअघि आयोगले २०७६ सालमा प्रकाशति गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन बमोजिमको नतिजा प्रकाशित नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरु सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरेका थिए ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाएपछि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
संघमै रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई पालिकामा पठाइएपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ०७५को शाखा अधिकृत ब्याचलाई कुनै विकल्प नै नदिइ सोझै स्थानीय तहमा पठाउँदा उनीहरु सर्वोच्च गएका हुन् ।
जसको फल स्वरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जनाको कोटा कटाएर मात्र संघमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न सर्वोच्चले २५ साउनमा आदेश जारी गरेपछि आयोगले शाखा अधिकृतका सबै उम्मेदवारको छनोट स्थगित गरेको थियो ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोगले गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कर्मचारी समायोजनका बेला भएको प्राविधिक त्रुटीका कारण यतिबेला आयोगका विज्ञापनहरु नियमित प्रभावित हुँदै आएका छन् । जसका कारण सरकारी जागिरको तयारीमा लोक सेवा पढिरहेका हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै अन्तर्वार्तासमेत लिएर सिफारिसको चरणमा रहेका तीन सयजना शाखा अधिकृत पनि अन्योलमा परेका छन् ।
तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्चबाट टुंगिन बाँकी रहेको पदका विषयमा नभइ चालु आर्थिक बर्षका लागि रिक्त पदमा विज्ञापनका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
