काठमाडौं । मन्त्री नहुँदासम्म रामकुमारी झाँक्रीले पिर्के सलामीको सधै विरोध गरिन् । पिर्के सलामी खाने नेताहरुलाई व्यंग्य गरिन् । हुन पनि यो त राजामहाराजाको चलन थियो । तर शहरी विकास मन्त्री हुने बित्तिकै भने उनले आफैं पिर्के सलामी खाइन् । झाँक्रीले खाएको पिर्के सलामीको विषय अहिले चर्चित बनेको छ । सामाजिक संजालमा झनै बढी स्थान पाइरहेको छ ।
गत शनिबार गृह जिल्ला गुल्मी पुगेकी झाँक्रीले मदाने गाउँपालिकामा गरिएको एक कार्यक्रममा सलामी खाएकी थिइन् । झाँक्रीलाई सलामी दिन इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी बोलाइएको थियो । पिर्के सलामी खाने झाँक्री एक्ली मन्त्री होइनन् । यसअघि केही नेताहरुले पनि यस्तो सलामी खाइसकेका छन् । पिर्के सलामी खाने नेताहरुको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।
सबाल के हो भने झाँक्रीले आफूले विरोध गर्दा जसरी वाहीवाही पाएकी थिइन् अहिले आफैंले सलामी खाँदा भने नाजबाफ छिन् । धेरैको आशा छ कि युवा मन्त्री र जोश भएकी मन्त्रीले देशका लागि केही राम्रो काम गर्नेछिन् । तर उनले गर्ने गल्तीले युवामाझ गलत सन्देश गइरहेको छ ।
त्यसो त मन्त्री हुन बित्तिकै उनले पहिलो चरणमा डेढ दर्जन उच्च कर्मचारीको सरुवा गरिन् । त्यसपछि पनि कर्मचारी सरुवाको क्रम रोकिएको छैन । दोश्रो चरणमा आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरिन् । मन्त्रालय मातहतका २१ वटा कार्यालयमध्ये १९ वटा कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरेकी छन् । मन्त्रालय मातहतका झापा र चितवन बाहेक अन्य सबै कार्यलयमा उनले कार्यालय प्रमख फेरबदल गरेकी छिन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूले गरेको सबैभन्दा ठूलो र एैतिहासिक काम भनेको कर्मचारीहरुको सरुवा र फेरबदल नै हो ।’
अधिकार सम्पन्न एकिकृत बागमती सभ्यता विकास समितिमा उनले एक डेढ महिनामै ३ जना आयोजना प्रमुख फेरिन् । यो आयोजना एसियाली विकास बैंकको सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । उक्त आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारले कम्तीमा २ वर्षसम्म आयोजना प्रमुख फेरबदल नगर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायसँग गरेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आयोजना प्रमुखहरु चाँडो चाँडो फेरबेदल गर्दा आयोजनाका कामहरु प्रभावित हुने भएकोले दातृ निकायहरुले नै सरकारसँग आयोजना प्रमुख चाँडोचाँडो फेरबदल नगर्न आग्रह गर्ने गर्छन । बागमतीको विषयमा पनि यस्तै आग्रह दातृ निकायले गरेका थिए । यसमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको पनि थियो । तर सरकारको यस्तो प्रतिबद्धतालाई मन्त्रीले उल्ट्याइन् ।’
