लुम्बिनी । बुटवलको कालिकानगरमा अवस्थित एउटा प्रतिष्ठित ‘इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूल’ । जहाँ बालबालिकाको कोलाहल सुनिन्छ तर त्यो कोलाहलभित्र लुकेको छ-एउटा भयानक मौन खतरा ।

बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल गराउने विद्यालय प्रशासनले प्राविधिक जाँच र स्थानीय तहको अनुमतिलाई चुनौती दिँदै पुराना भवनमाथि अनुमति बिना तला थपेपछि यो गम्भीर मानवीय संवेदनाको विषय बनेको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ कालिकानगरमा रहेको न्यू होराइजन इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलले २०४५ सालमा स्थापना भएको भवनमाथि उपमहानगरपालिकाबाट इजाजत नलिई भवन विस्तार गरेको रहस्य फेला परेको हो । जसले शिक्षाको नाममा भइरहेको यो गैरकानूनी र जोखिमपूर्ण कार्यले सयौँ बालबालिकाको ज्यानलाई शिक्षाको मन्दिर नभई भूकम्पीय धरापको ‘मृत्युको पासो’ बनाउँदै आएको छ । 

यो केवल भौतिक संरचनाको कथा होइन, यो बालबालिकाको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर मानवीय संवेदनशीलताको विषय हो । कक्षाकोठामा रहेका बालबालिकाहरू जो निस्पाप भएर पढिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन कि आफूहरू बसेको भवन कति कमजोर छ भनेर । 

मापदण्ड र राष्ट्रिय भवन संहिता (नेपाल नेशनल बिल्डिङ कोर्ड) को ठाडो उल्लंघन गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले कतिसम्म लोभ र लापरवाही गर्न सक्छन् भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो, जहाँ शिक्षाको नाममा ‘व्यापार’ भइरहेको छ र बालबालिकाको सुरक्षामा ‘जुवा’ खेलिएको छ ।

होराइजनले भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील विद्यालयको पुरानो जग र संरचनाको भारवहन क्षमता नजाँची राष्ट्रिय भवन संहिता विपरीत जबरजस्ती एवं आफूखुशी संरचना बनाएको र जसले सार्वजनिक निर्माण मापदण्डको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण तथा महाशाखाका अनुसार उक्त विद्यालयले पुरानो भवनमाथि तला थप गर्नका लागि अनुमति नलिएको बताइएको छ । बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ज्ञवालीले यस विषयमा सूचना अधिकारी वा नगर प्रवक्तासँग जानकारी लिन भन्दै पन्छिए । 

यता नगरप्रवक्ता शिव रानाले पालिकाबाट अनुमति नलिएर बनाएको कुरा सत्य भएको र बाँकी स्कूलले कुन मितिमा तला थपेको हो भन्ने बारेमा कागजात नबुझाएपछि जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।  

यस्ता भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने र उच्च मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जग नजाँची तला थप्नु भनेको विद्यार्थीहरूलाई जिउँदै चिहानमा राख्नु सरह हो, एक संरचनात्मक इन्जिनियरले नाम नबताउने सर्तमा भने, बुटवल क्षेत्र पनि उच्च भूकम्पीय जोखिममा पर्दछ । प्राविधिक जाँच बिना बनाइएको यस्ता भवनमा कुनै पनि समयमा भूकम्प आयो भने भौतिक तथा ठुलो जनको क्षति हुनसक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ । 

सरकारी तथा सार्वजनिक र खोला, नहरको क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरामा डोजर चलाउने अभियान थालेको बुटवल उपमहानगरले स्थानीय पालिकासँग इजाजत नलिई कानुनको हुर्मत लिएर बनाइएका अवैध भवनमाथि कारबाहीमा देखाएको मौनताले अनधिकृत निर्माणबारे वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिक शाखालाई जानकारी भए पनि मौनता साँधिएको पाइएको छ । 

इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) मार्फत् हेर्दा होराइजन स्कूलको इमेज २०६८ सालसम्म एक तलाको भवन देखाउँछ । यस विषयमा यथार्थ जानकारी लिनका लागि पेश गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी पत्रलाई भर्खरै मात्र अवकाश भएका (यो सूचना सम्बन्धी कुराकानीसम्म बहालवाला) निवर्तमान प्राचार्य लोकनाथ उपाध्यायले सहप्राचार्यबाट तोक लगाई सकेको पत्रलाई दर्ता चलानीमा रोकेर सूचना दिन इन्कार गर्दै स्कूलको बोर्ड बैठकले स्कूलको सूचना उपमहानगरबाट लिनुपर्ने निर्णय गरेको बताए । 

उनले भने, 'हाम्रा कागजात नगरपालिकामा छन् । जसको टेलिफोन सम्वाद रेकर्ड सुरक्षित छ । स्कूलका एक शिक्षकका अनुसार नगरपालिकामा २०६८ सालमा तीन लाख पचास हजार भन्दा बढी तिरिएको छ, हामीसँग बिल छ । तर पनि नगरपालिकाले के-के कागजात माग्यो ।' 

बुटवल उपमहानगर नक्सा शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार यसअघि पाँच तला भवन बनाउनलाई १२/१२ को पिलर हुनुपर्ने राष्ट्रिय भवन आचारसहिंता थियो, अहिले त झन एक तला घर बनाउनु परेमा १४/१४ को पिलर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर होराइजन स्कूलको हकमा ९/९ को पिलरमा बनेको पुरानो भवनमाथि तला थपिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा नौ बाई नौ को पिलरमा दुई तला भवन भन्दामाथि बनाउन नपाइने मापदण्ड थियो । 

ती कर्मचारीले भने, 'यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवनको इजाजत लिनका लागि स्थानीय पालिकामा अनुमति प्रक्रियाका लागि राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ, राजस्व दाखिला गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । राजस्व बुझाएपछि दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न नभएमा सोही दस्तुरको ५ प्रतिशत दस्तुर बुझाई थप २ वर्षको लागि म्याद थप गर्न सकिन्छ, जसले जम्मा ४ वर्षको समयावधि पाइन्छ । 

यद्यपि चार jर्षसम्म पनि भवन निर्माणको अनुमति (नक्सा पास) लिएर वा राजस्व बुझाएर तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगरेमा राजस्वको म्याद सकिने र पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले जारी गरेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ (संशोधित) तथा स्थानीय तहको भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अभिभावकलाई गुमराहमा राखेर जोखिमपूर्ण भवनमा विद्यार्थी राखेर पठनपाठन गर्नु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गम्भीर लापरबाही भएको शिक्षाप्रेमी जनक मल्लले बताए । उनले प्रश्न गरे, हजारौँ विद्यार्थीको जीवनसँग खेलबाड गर्ने विद्यालयलाई तत्काल कानुनी कठघरामा किन ल्याइँदैन ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नै मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि डोजर चलाउन किन हच्किरहेको छ ? 

अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले हालसम्म सम्बन्धित निकायले स्कूलमा पढाई प्रभावकारी छ कि छैन भनेर निरीक्षण मात्रै गर्ने गरेको बताउँदै भवन संरचनाबारे अधिकार अभिभावक संघलाई त्यो अधिकार नभएको जिकिर गरे । 

अध्यक्ष ज्ञवालीले अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित निकायले कहिल्यै पनि कुनै पनि स्कूलमा भौतिक संरचानको बिषयमा नबुझ्ने गरेको जनाउँदै विद्यार्थीको जिउधनको असुरक्षा हुने भवनमा अध्यापन गराउनुपर्ने र पुराना भवनमाथि संरचना थप गर्दा स्थानीय पालिकालको कानुन र नीतिलाई मान्नुपर्ने बताए । 

'हामीले छोराछोरीको राम्रो भविष्यका लागि महँगो शुल्क तिरेर बोर्डिङ पठाएका हौं, तर त्यहाँ त हाम्रो टाउकोमाथि काल पो झुण्डिएको रहेछ', एक अभिभावकले भावुक हुँदै भने, 'भूकम्प आयो भने हाम्रा बच्चाहरू त्यो इँटा र सिमेन्टको ढिस्कोमुनि कसरी बाँच्लान् ?' 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-७ ले भवन निर्माणको अनुमति, नियमन र मापदण्डको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुपन्देही र प्रदेशको भवन ऐन, २०७५ अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

कानूनलाई चुनौती, जिम्मेवार को ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम बुटवल उपमहानगरपालिकाका भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक वा संस्थागत भवन निर्माण वा तला थप गर्दा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, होराइजन स्कूलले उक्त कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै दादागिरी शैलीमा बनाएको देखिएको छ ।

यस्तो छ नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी व्यवस्था 
नेपालमा २०५० सालदेखि औपचारिक रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहिता (नेसलन बिल्डिङ्ग कोड) लागू भएको हो । जसलाई २०६० सालदेखि सबै नगरपालिकामा अनिवार्य बनाइएको थियो । त्यसयता भूकम्प प्रतिरोधी राष्ट्रिय भवन संहितासमेत कार्यान्वयनमा आएको र परिदृश्य २०७२ को भूकम्पपछि संहिताहरू कडा र प्रष्ट बनाइएका छन् । 

पछिल्लो समय ०८२ भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कात्तिकमा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा नयाँ संहिता लागू भएको छ । नयाँ संहितामा वैज्ञानिक सुरक्षित र अन्तराष्ट्रिय मानक अनुसार बनाउन परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता कोड आधिकारीक रुपमा लागू गरिएको छ ।