काठमाडौं । अहिले केन्द्रमा राजपत्रांकित शिशिष्ट श्रेणी (सचिव) को संख्या मुख्यसचिवसहित ७१ छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि सचिवको संख्या ७१ पुगेको हो । प्राधिकरण खारेज नहुँदासम्म सचिवको संख्या ७२ थियो ।
सरकारले अब सचिवको संख्या ७१ बाट ७४ पुर्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा यस सम्बन्धी प्रस्ताव गइसकेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना प्राविधिक समूह र एक जना प्रशासन समूहका गरी २ जना सचिवको दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी लगानी बोर्डमा अर्को एक जना प्रशासन समूहको सचिवको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हाल ७ जना सचिव छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रीको चाहनामा नपरेका सचिवहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउने परम्परा जस्तै छ । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउँदा कहिलेकाहिँ प्राविधिक समूहका सचिवहरु पनि पर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काइएका सचिवहरुलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरिन्छ ।
प्रशासन सुधार सुझाव समिति, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगलगायत प्रशासन सुधार सम्बन्धी कार्यदल, समिति तथा आयोगहरुले संघमा हाल राखिएका माथिल्लो तहका दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढी भएको भन्दै कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् ।
तिनीहरुको सुझाव छ – एउटा मन्त्रालयमा एक जना सचिव भए पुग्छ । तर हाल ६ वटा मन्त्रालयमा २ जना सचिव राखिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थाले एक जना प्रशासन समूहका सहसचिवको दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ ।
भूमि व्यवस्थाको उक्त प्रस्तावलाई अर्थ र सामान्यले पनि सहमति दिएको स्रोतले बतायो ।
