नवलपुर । नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीले बैशाख देखिको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जिल्लाका ९२ वडामा स्वास्थ्य बिमा गर्न भनेर खटिएका दर्ता सहयोगीले स्वास्थ्य बिमा शुरु भएपछि २०७७ फागुन र चैतको पारिश्रमिक २०७८ कार्तिकमा मात्रै पाए पनि गत बैशाखदेखि यताको पारिश्रमिक नपाएका छन् । 

स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयबाट उनीहरुले बुझाएको योगदान रकमको जम्मा १०% कमिशन पाउने प्रावधान भए पनि काम गरेको पारिश्रमिक समयमा नपाउँदा समस्या परेको बिमा दर्ता सहयोगीहरु बताउँछन् । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नवलपुर शाखाका प्रमुख रहेका जयसोर भुसालले जिल्लाका बिमा दर्ता सहयोगीले केन्द्रले नपठाएको कारणले पारिश्रमिक नपाएको कुरा बताउँछन् ।

“हामीले त समयमै सबै कागजात केन्द्रमा पठाएर माग गरेकै हो, केन्द्रको ढिला सुस्तीले उहाँहरुले समयमै पारिश्रमिक पाउन सक्नु भएको छैन”, भुषालले भने ।

यस विषयमा कुरा गर्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले लेखा अधिकृत सरुवा भएर गएको र नयाँ लेखा अधिकृत नआएका कारणले समयमा पारिश्रमिक भुक्तानी दिन नसकेको बताए । 

“नयाँ लेखा अधिकृतका लागि पटक पटक ताकेता गरेको भए पनि महालेखाको कार्यालयले नपठाउँदा बिमा दर्ता सहयोगी मात्रै होइन अन्य आर्थिक कामहरु पनि रोकिएका छन्,” बसौलाले भने ।

नयाँ लेखा अधिकृतका लागि लिखित मौखिक ताकेता गरिएको र लेखा अधिकृत आउना साथ दर्ता सहयोगीको बैंक खातामा पारिश्रमिक पठाउने तयारीमा आफूहरु रहेको बसौलाले बताए ।

यसैबीच दर्ता सहयोगीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दिएको सामाग्रीहरु पनि कम गुणस्तरीय भएको गुनासो गरेका छ्न् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउँदा फोटो खिच्न अनिवार्य गरेकाले सो प्रयोजनको लागि बोर्डले तयार पारेको इनरोलमेन्ट एप्स आवश्यक पर्छ ।

यसरी इनरोलमेन्ट एप्सबाट फोटो खिच्नको लागि दिइएको मोबाइल गुणस्तरहीन भएकाले ९२ मध्ये अधिकांशको मोबाइलसमेत छोटो समयमै बिग्रेपछि स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी थप समस्यामा परेका छन् ।

यसबारे स्वास्थ्य बिमा बोर्डको जिल्ला कार्यालयबाट प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको पाइएको दर्ता सहयोगीले गुनासो गरेका छन् ।  

त्यसैगरी रसिद, फाराम, कार्बन लगायतका सामग्री पनि कम गुणस्तरका दिइएकाले काम गर्न गार्हो परेको बिमा दर्ता सहयोगी बताउँछन् । 

कमिशनको चक्करमा परेर आफूहरुले गुणस्तरहीन सामग्री पाएको हुन सक्ने उनीहरुको ठम्याइ छ ।