अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताले गर्दा वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा तरङ्ग पैदा भएको छ । यसअघि आगामी आम निर्वाचनपछिसमेत गठबन्धनले एकरुपता पाउने दाबी गर्दै आइरहेका नेताहरु अहिले एमसीसीले विषय प्रवेश पाएपछि आजै गठबन्धन टुक्रिन्छ कि भन्ने सम्भावनाको संकेत देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने तत्परता देखाएका छन् । यो विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनीहरु खुलेआम एमसीसी संसदमा लैजान नदिने बताउन सकिरहेका छैनन् । तर विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर सरकारलाई दबाब भने दिइरहेका छन् ।
सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरेको एमसीसी अहिलेसम्म अल्झाएरै राखिएको छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म लागू हुँदैन । अनुमोदन नभए एमसीसी फिर्ता जान्छ । अहिलेसम्म यसको छिनोफानो नगरेर सरकारको क्षमतामाथिसमेत प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रयास नगरेको हैन । तर त्यसलाई पनि अल्झाएर राखियो र अगाडि बढ्न दिइएन । अहिले भने देउवाले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर जस्तो नतिजा आउँछ त्यसै गर्ने भनिरहेका छन् । अर्थात् अबको छिनोफानो संसदले नै गर्ने उनको अडान छ ।
अर्कातर्फ देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर भनेन । ओलीले संसदमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउन खोज्दा पनि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले पारित गर्नुपर्छ भनेकै थियो । त्यसबेला ओलीसँग पार्टी एकता गरेको माओवादी केन्द्रका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल (त्यतिबेला नेकपा र पछि एमाले) पक्षले अगाडि बढ्न नदिएको हो ।
एमसीसी अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । साना ठूला सबै दललाई राजनीति गर्ने विषय पनि बनेको छ । यही विषयलाई लिएर भ्रमको खेतीसमेत भइरहेको छ । कोही एमसीसी आयो भने देश खतरामा पर्छ भन्छन् भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनी बचाउ गरिरहेका छन् । त्यसैगरी नागरिक समाजलाई पनि पक्ष विपक्षमा लाग्ने बहाना बनेको छ ।
यसअघि अन्य देशबाट आउने सहयोग संसदबाट पारित गर्नु पर्दैनथ्यो । सरकारले स्वतः स्वीकार गरे पुग्दथ्यो । एमसीसी भने संसदबाटै बहुमतले पारित गर्ने सर्त सम्झौतामा राखियो । जसका कारण अगाडि बढ्नबाट अल्झियो । यो विषय आगामी चुनावसम्म पनि जाने देखिन्छ । अर्कातिर एजेन्डाविहीन दलहरुका लागि राम्रो एजेन्डा पनि बन्न सक्छ पक्ष र विपक्षको नारा दिएर ।
जेसुकै होस् एमसीसीको विवादका कारण सरकारको सक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । एमसीसी आएपछि नै सरकारको नेतृत्व गर्नेको अनुहार पटक पटक बदलियो । तर विषय जहीँको तहीँ छ । अमेरिकाले फेरि पनि अन्तिम समय तोकेर पठाएको छ ।
अब जे गर्ने हो दलहरुले संसदबाटै छिनोफानो गरुन् । नतिजा जस्तोसुकै आओस् त्यो पछिको कुरा । कम्तीमा नेपालको संसद्ले के निर्णय गर्यो भन्ने सन्देश त दिओस् । हैन भने अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु भनेको सबै दलहरुको सक्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो ।
अहिलेसम्म सरकारले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु गरेको छ । तर हिजो अर्कैले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको सम्झौता र सहमति भङ्ग गर्दै जाने र यथार्थ नजानेरै असहमति देखाउँदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सिङ्गो देशलाई हेर्ने नजर पनि फरक पर्न सक्छ ।
हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले छिमेकी भारत, चीनदेखि विभिन्न देशबाट सहयोग लिनुको विकल्प छैन । देश हितका लागि चाहिने सहयोग लिनुपर्छ । नेताहरुले अन्त कतैबाट प्रभावित नभई देशको स्वार्थ हेर्नुपर्नेछ ।
त्यो देश अनुकुल छ भने त्यसलाई अगाडि बढाऔं हैन भने संसद्बाटै अस्वीकार गरौं । तर कतैबाट पनि प्रेरित भएर ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ नगराऔं ।
