अख्तियारको निर्देशन क्षेत्राधिकार बाहिर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई कालोबजार तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनु क्षेत्राधिकारविपरीत भएको कानुनविदले टिप्पणी गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा दुर्गा दुलाल लेख्छन्–आयोगले आइतबार दुई जिल्लाका प्रजिअ, प्रहरी लगायतलाई कार्यालयमा बोलाएर कालोबजारी तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै नसक्ने भए काम छाडेर जान भनेको थियो।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानको धारा २३९ मा भनिएको छ, 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ, तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो लागू हुने छैन।'
संविधानको यो व्यवस्थाले आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र सार्वजनिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भ्रष्टाचार गरेको उजुरी दर्ता भए वा शंका लागे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको वा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिए आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न र गराउन सक्ने भनिएको छ। उपधारा (४) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारबाही अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भए आवश्यक कारबाहीका लागि लेखिपठाउन सक्ने भनिएको छ।
अख्तियार ऐन २०४८ को दफा २८ ले विभिन्न विषयमा सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, देशको मूल कानुन संविधानले दिएको अधिकारभन्दामाथि उठेर आयोगले अन्य निकायको काममा निर्देशन दिन भने नपाउने कानुनविदहरू बताउँछन्।
आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सरकारले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसो नगर्न भन्नु पनि क्षेत्राधिकार मिच्नु भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। आफ्ना कर्मचारीको काम चित्त नबुझे सोध्न पाउने सरकारको हक भए पनि निगमको हकमा त्यस्तो कार्य नगर्न आयोगले भनेको आयोगका पूर्वसदस्यहरूको भनाइ छ। संस्थागत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचारमा निगमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नका लागि अनुसन्धान रोक्न सरकारले निर्देशन नदिएको अवस्थामा आयोगले सरकारको कामप्रति औंला उठाएको उनीहरूले बताए ।
विराट पेट्रोलियलाई महँगो मूल्यमा किन्न रकम र सहमति दिने निगमका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा हालसम्म कसैलाई पनि बयान गराउन नसकेको आयोगले कालो बजारी नियन्त्रण गर्न भने प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कार्यालयमा बोलाएरै निर्देशन दिएको थियो।
राजधानीका निजी पम्पलाई अनियमित तरिकाले इन्धन दिएको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काका सम्बन्धमा फाइल निर्माण गरी अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेबाहेक आयोगले अरू केही नगरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
'निगमको भ्रष्टाचारका विषयमा जति पनि हल्ला बजारमा चलेका छन्, ती भ्रम मात्र हुन्,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'हालसम्म निगम प्रमुख खड्का वा अन्य पदाधिकारीको कुनै पनि फाइल नियन्त्रणमा लिइएको छैन। निगम प्रमुख दिनहुँजसो आयोग धाउने गरेको भन्ने बजारहल्ला निराधार हो।'
आयोगले यसअघि पनि क्षेत्राधिकार मिचेर विभिन्न मुद्दामा चासो देखाउने गरेको थियो। आयोग प्रमुख भएलगत्तै लोकमानसिंह कार्कीले सुपारी तस्करीलाई बाटो खुला गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई पत्र पठाएका थिए। आयोगले सार्वजनिक पद तथा पदाधिकारीभन्दा बाहिर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको भ्याट छलीको मुद्दा हेर्न खोजेको थियो। तर, राजस्व कार्यालयले आयोगलाई सो अधिकार संविधान र अन्य कानुनले नदिएको भन्दै हेर्न नमिल्ने भनेपछि कार्कीले छिटो कारबाही गर्न भन्दै पटक–पटक दबाब दिएको थियो।
कार्की आएपछि अयाोगले राज्यको कार्यकारीले जसरी काम गर्दै आएको टिप्पणी आयोगका एक पूर्व सदस्यले गरे। 'भ्याट छली, निजी बंैकमा हात हाल्न खोज्नु ऐनले दिएको अधिकारविपरीत हो,' उनले भने, 'सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएका र राजनीतिक व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरीलाई धमाधम तामेलीमा राखेर मन्त्रालय र विभागलाई सुधारको निर्देशन दिएर बस्नु अधिकार पालना होइन।'
व्यक्तिसँगै काम गर्ने शैली फरक हुने भएकाले निर्देशन दिएकै भरमा भ्रष्टाचार कम गर्न आयोग लागेको हुन सक्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए। तर, आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले आयोगले निर्देशन दिएको नभई देखेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। 'हामी सुशासन कायम गर्ने काममा मात्र छौं,' उनले भने, 'यसलाई निर्देशनका रूपमा लिन हुँदैन।'
